सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने 

काठमाडौं। सशस्त्र नेपाल प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोकमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकहरूमा सञ्चालित मेशहरुमा भइरहेको एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न क्रमिक रूपमा इन्डक्सन चूलो प्रयोग गरिने छ। प्राधिकरणले इन्डक्सन चूलो प्रयोगका लागि विद्युत् पोलहरू थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्नेलगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू बनाइदिनेछ।

कार्यक्रममा महानिरीक्षक अर्यालले देशभर उपस्थित सशस्त्र प्रहरीको जनशक्तिलाई मेश व्यवस्थापन गर्दा ठूलो परिमाणमा ग्याँस प्रयोग भइरहेकोले यसको सट्टामा विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न पाउनुलाई ठूलो अवसरको रूपमा लिइएको बताए।

‘‘स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतमार्फत इन्डक्सन चुलो प्रयोगबाट एकातर्फ आन्तरिक ऊर्जा खपत बढ्छ भने अर्कोतर्फ इन्धन आयात कम गर्न सकिन्छ,’’ उनले भने ‘‘यसबाट इन्धन आयातमा भइरहेको विदेशी मुद्राको खर्चले सिर्जना गरेको सोधानान्तर घाटालाई कम भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’’

विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट सङ्गठनलाई मात्र नभई देशलाई नै  फाइदा पुग्ने अर्यालले उल्लेख गरे। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सशस्त्र प्रहरीको मेशमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरिनु आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाउने महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए।

‘‘देशमा उत्पादित हरित विद्युत् यहीं खर्च गर्न सक्यौँ भने पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिक रूपमा खर्च भइरहेको  ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिन्छ, त्यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरौँ, विद्युतीय चुलोमा खाना पकाएर विद्युतको खपत बढाऔँ’’, उनले भने।

सशष्त्र प्रहरी वलका देशभरी ८ बाहिनी, ४४ गण, ४४ गुल्म, २२२ बिओपी, १४ तालिम केन्द्र रहेका छन्। प्रत्येक कार्यालयहरूमा तीन वटासम्म मेश सञ्चालित छन्। खाना पकाउनका प्रयोग हुने ग्याँसमा  वार्षिकरूपमा झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा १७ चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिने

सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हलचोक शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलकोतर्फबाट महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

एमओयूअनुसार, सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा हाल सञ्चालित २ वटा पेट्रोल पम्पहरू र सशस्त्र प्रहरीका कार्यालयहरूका १५ उपयुक्त स्थानहरू गरी १७ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसन दीर्घकालीनरुपमा कल्याणकारी कोष मातहत सञ्चालन हुनेछन्। प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीबीच २५ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न यस अघिनै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

एमओयू अनुसार, प्राधिकरणले आफ्नै खर्चमा चार्जिङ स्टेसनका सम्पूर्ण उपकरण खरिद तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। उपकरणहरूको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङसमेत प्राधिकरणले नै गर्ने छ। सशस्त्र प्रहरीले पूर्वाधार निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने छ र निर्माण भएपछि चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा सुरक्षा गर्नेछ। चार्जिङ स्टेसन तेस्रो व्यक्ति-संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले समयानुकूल निर्धारण गरेको दरमा सर्वसाधारणलाई समेत सर्वसुलभरूपमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सवारी साधन चार्ज गर्दा उपभोक्ताले तिर्ने महसुल प्राधिकरणले संकलन गर्नेछ। विद्युत् वितरण विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्युत् महसुल दरको शुल्कमा हुने कुल नाफाको ५० प्रतिशत रकम चार्जिङ स्टेसनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रूपमा सशष्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउने छ।

प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशैभरि ५१ स्थानमा छिट्टो चार्ज गर्न सक्ने अत्याधुनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभीएको ट्रान्सफर्मर, अनलाइन विलिङ प्रणालीको जडान गरिनेछ। चार्जिङ स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०\६० किलोबाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जरहरू राखिनेछन्। यसबाट ठूला बससहित तीनवटा सवारी साधनले एक साथ चार्ज गर्न सकिनेछ।