पश्चिम सेती र एसआर-६ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र भारतलाई दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ अर्थात एसआर-६ जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्र भारतलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको एसआर ६ जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई अध्ययन अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको हो।

बोर्डले गत २३ जेठमा यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । दुवै आयोजनाको अध्ययन अनमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले पाएको छ ।  चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैतबाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।

पालिका चुनावअघिको एक चुनावी सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने बताइसेका थिए । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले २५ वर्षसम्म ओगटेर राखेको पश्चिम सेती निर्माणले अब गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्मेक र थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो ।

बोर्डले जसले एसआर–६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर एनएचपीसीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिएको हो ।