प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

काठमाडौं। निर्वाचनको घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल के हुने भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ मंसिरमा प्रदेश र संघको एकैसाथ चुनाव गर्ने मिति घोषणा गरेपछि कतिपयले दुवै तहको संसद्को पदावधि सकिएको बताएका छन्।

दलका नेताहरू भने चुनावको मिति घोषणा भएपछि पनि सांसदहरूको कार्यकाल निरन्तर रहने दाबी गरिरहेका छन् । तर कतिपय संविधानविद्ले चुनावको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सांसदको कार्यकाल सकिएको बताउँछन्।

अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले फागुन २० गते शपथ लिएका थिए। निर्वाचनको मिति निश्चित भए पनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म क्रियाशील रहन्छ भनेर सार्वजनिक माध्यममा मतान्तर तीव्र हुने देखिन्छ।

संविधानविद् भन्छन्– विघटन गर्नुपर्छ

निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन भएको संविधानविद् हुन्, डा. विपिन अधिकारीको तर्क छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेको संविधान अनुसार पाँच वर्षको हुने भनिए पनि पाँच वर्षको अन्तिम दिन कार्यकाल सकिने भन्ने नभएको अधिकारी बताउँछन्।

‘‘कतिपयलाई संविधानले पाँच वर्ष भनेकाले पाँच वर्ष नै पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। त्यस्तोचाहिँ होइन। संविधानको मान्यता एउटा संसद् जान्छ र अर्को आउँछ भन्ने हो। तर एउटा संसद् हुँदाहुँदै अर्को संसद्को निर्वाचन हुँदैन,’’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘‘संसदीय पद्धति त्यस्तो होइन। यो पद्धतिमा जब निर्वाचनको मिति घोषणा गरिन्छ, प्रतिनिधि सभा बिदा हुन्छ। निर्वाचन भएर अर्को प्रतिनिधि सभाका सदस्यले शपथ लिएपछि सो सभाले काम शुरु गर्दछ।’’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको एकै स्वर– पदावधि कायमै रहन्छ

विषेशत राजनीतिक दलहरूले भने उम्मेदवारी मनोनयनको दिन तथा शपथ ग्रहणको पाँच वर्ष पुगेको दिनसम्म कार्यकाल रहेने बताउँदै आएका छन्।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘‘संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। यसकारण सांसदहरूले शपथ लिएको मितिको पाँच वर्षसम्म पदावधि कायम रहन्छ।’’

माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाई पनि उस्तै छ। उनी पनि चुनावअघिसम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलाइने बताउँछन्। गुरुङ भने ‘‘महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ। बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन पनि बोलाउन सकिन्छ। उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म कार्यकाल कायम रहन्छ’’

माओवादी केन्द्रको चाहना कांग्रेससँगै गठबन्धन कायम गरेरै चुनावमा जाने छ। सिट बाँडफाँटमा कांग्रेस नेतृत्वलाई दबाब राख्न पनि माओवादीले संसद्को अधिवेशन चलाइराख्न खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ।

कतिपयले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी विवादलाई कानुन बनाएर हल गर्ने गरी जानुपर्ने बताएका छन्। दलहरूले आ–आफ्ना ढङ्गले व्याख्या गरिरहनुभन्दा कानुन बनाएर जानु उपयुक्त हुने कतिपयको भनाइ छ।