विज्ञहरू भन्छन्- निजगढ फैसलामा गठबन्धनका नेताबाट सर्वोच्चको मानहानि

काठमाडौं। बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिने फैसलापछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको मानहानि भएको विज्ञले ठहर गरेका छन्। बाराको निजगढमा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिने फैसलापछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेका विज्ञहरूले बताएका हुन्।

वातावरण कानुन समाज नेपाल, जनहित संरक्षण मञ्च र सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक सरोकार फैसला अध्ययन समितिले शनिबार गरेको ‘निजगढ फैसला कार्यान्वयनको मार्गचित्र’ अन्तरक्रियामा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताले निजगढमै पुगेर त्यहीँ विमानस्थल बनाउने अडान दोहोर्‍याउनुलाई पूर्व न्यायाधीश, वातावरण संरक्षणकर्मी र कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको मानहानिका रूपमा अर्थ्याएका हुन् ।

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले विमानस्थल निजगढमै बन्छ भन्नु सर्वोच्च अदालतको मानहानि भएको बताए। कार्यक्रममा संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता राजप्रसाद चापागाईँले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अर्थ के हो भन्नेबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले अदालतको आदेश पढ्दै नपढी नेताहरू त्यसलाई अवज्ञा गर्ने दिशामा अघि बढेको टिप्पणी गरे। कार्यक्रममा रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले निजगढमा विमानस्थल निर्माणका नाममा जङ्गल फँडानी गरिन खोजिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गत जेठ १२ मा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी सरकारले अहिलेसम्म गरेका सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिदिएको थियो। संविधान, कानुन, वातावरणीय विधिशास्त्रलगायतका आधारमा विज्ञहरूको समूह बनाई विमानस्थल बनाउने उपयुक्त विकल्प खोज्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले असार १५ मा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि असार १८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत गठबन्धनका नेताहरू गएका थिए। त्यहीँ विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।