काठमाडौं । सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी गराउँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरीदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै जाने देखिएको हुँदा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरुप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निगमसामु देखिएको बताए।
उनले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करीब रु ५० अर्ब घाटा भएको तथा इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई २२ अर्ब बक्यौता रहेको सदनलाई जानकारी दिए। खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युत्को खपत बढाउन विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने नीति लिइएको पनि उनले बताए।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले बढाएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोग गर्न उपभोक्तामा उनले आग्रहसमेत गरे।
Facebook Comment
Comment