प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने मधेश प्रदेशको यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रम

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा आज आइतबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाई प्रदेशको समृद्धि तथा उन्नति असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको बताएका छन्।

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पको रुपमा यान्त्रीकरणलाई बढावा दिइने नीति लिइएको छ। असन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रांगारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वराशक्ति कार्यम राख्न प्राङगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ।

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आँपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दीसहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तिव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ।

संघीयतालाई संथागत गर्न र प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयत्नशिल रहेको फलस्वरुप प्रदेश प्रहरी, करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनहरु प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिएको छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानूनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रुपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ।

प्रदेश सरकारले एक शहिद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्र्तगत मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहिद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान गरिने नीति लिएको छ।

रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थलको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

गरीव जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ।प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ।

‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।

त्यसैगरी मधेश सरकारले कक्षा १२ अध्ययन गर्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने नीति लिएको छ।

वितरण गरिने ल्यापटपको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि साइकल वितरण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। बरु आगामी आर्थिक वर्षदेखि साइकल किन्ने रकम भने सिधै विद्यालयमा पठाउने नीति लिएको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले आफैं खरीद गरेर विद्यालयलाई साइकल उपलब्ध गराउँदै आएको थियो।

गत असोजमा साइकल खरीदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। यो मुद्दाको किनारा नलागेपछि प्रदेश सरकारले साइकल खरीदका लागि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै रकम उपलब्ध गराउने भएको हो।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिने २४ जना शिक्षकलाई प्रत्येक बर्ष मधेश शिक्षा पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा टोल क्लिनिक सेवा सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, धनुषाको नगराइनमा शहीद दुर्गानन्द झाको नामबाट बाल अस्पताल स्थापना गर्ने, प्रदेश मुद्रण संचालन गर्नेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको कार्याकालको अन्तिम निति तथा कार्यक्रम रहेको यस आवको लागि मधेश प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो।

मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।