हदम्याद हटाउन संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं। सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानून संशोधनको माग गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रमिला राई, रङ्गमती शाही र सुजाता परियारले बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानून संशोधनको माग गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र बलात्कार हदम्याद नराखी कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

यस्तै, बलात्कार पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य तथा मानसिक उपचार, क्षतिपूर्ति एवं परामर्शको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ।

बलात्कारसम्बन्धी कानूनलाई थप कडा बनाई बलात्कार पीडितको सुरक्षा तथा पुनःस्थापनाको जिम्मा राज्यले लिन, बलात्कारसम्बन्धी भइरहेको कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरूलाई साहस थप्न पनि सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न आवश्यक भएको भनिएको छ।