गण्डकीमा बजेट : कृषि, पूर्वाधार विकासदेखि संस्कृतिको संरक्षणसम्म

कास्की। सरकारले अघि सारेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधार विकाससँगै संस्कृति जगेर्ना लगायतमा जोड दिइएको छ।

संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा संघीय सरकारले प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्र विशेषमा बजेट विनियोजन गरेको छ। कृषिको उत्पादनलाई जोड दिएको सरकारले गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लालाई स्याउ उत्पादन र प्रशोधन केन्द्र बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले मुस्ताङको कोरलामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ। पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यन्वयन गर्न सहयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नतिका साथै वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार पूर्वाधार तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। पोखरा विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरे।

आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न बाग्लुङको बलेवा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्ने सरकारले जनाएको छ। विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले दुर्गम जिल्लाका अस्पतालमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। नवलपरासी पूर्वको देवचुलीमा ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।

सरकारले सडक मानव एवं सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाउने जनाएको छ। बालबालिकाको खोजतलास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ।

तनहुँको ढकालटारमा बालसुधार गृहको निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारले चितवन–रामपुर–पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपालमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। रणनीतिक महत्वका नागढङ्गा, नौबिसे, मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखराको सडक स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको दमौली–मादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य शुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने सरकारको योजना छ। गण्डकीको उपल्लो मनाङ, लोमान्थाङमा व्यवस्थित हिमाली शहर विकास गर्न अध्ययन गरिने सरकारको योजना छ।

नवलपरासी पूर्वमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन एकीकृतरुपमा सरकारी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तनको कारण हिमताल विष्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न मनाङको एक, सङ्खुवासभाको एक र सोलुखुम्बुको दुई हिमतालको पानीको सतह घटाउने उल्लेख गरिएको छ।