विराटनगर महानगरपालिकामा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएकी कार्कीविरुद्ध उजुरी

विराटनगर।  स्थानीय निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदकी उम्मेदवार शिल्पा निरौला (कार्की) विरुद्ध उजुरी परेको छ।

सोमबार महानगरको उपप्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएकी उनीविरुद्ध मङ्गलबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको हो।

जनता समाजवादी पार्टी महानगर कमिटीका अध्यक्ष अमरेन्द्र यादवले कार्कीविरुद्ध उजुरी हालेका हुन्। उनीमाथि विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको अस्पताल विकास समितिमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएको आरोप छ।

विराटनगररस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरीबारे पुष्टि गरेको छ। उजुरीमा भनिएको छ, ‘विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालको विकास समितिको सदस्य कायम रहँदा रहँदै महानगरको उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको हुनाले उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दछु।’

२०७८ माघ २१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सरकारले कोशी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेशराज भट्टराई, सदस्य शिल्पा निरौला (कार्की), मुकेश बुढाथोकी र देवानन्द यादवलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो। माघ २२ गते एक पत्र काट्दै सरकारले अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाएको थियो। तर, फाल्गुण १६ गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उनीहरूको पुर्नबहाली भएको थियो।

पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएपछि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका महेशराज भट्टराईले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सर्वोच्चमा परेको निवेदन उपर न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु उपयुक्त देखिएकाले फाल्गुण ३० गते को पेशी तोकेर अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म सरकारको पदबाट हटाउने पत्र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन तथा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि हाल उनीहरू अस्पताल विकास समितिको पदाधिकारीको रूपमा कार्यरत छन्। तर, ‘स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका–२०७९’ ले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरि कुनै लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार उठ्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर, महानगरको उपप्रमुख पदको उम्मेदवार रहेकी कार्कीले उक्त निर्देशिको हितविपरीत मनोनयन दर्ता गराएको जसपा महानगर कमिटी अध्यक्ष अमरेन्द्र यादवले बताएका छन्। कार्कीको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ।

सर्वोच्चले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मका माघ २२ को पत्र कार्यान्वयन गर्न आदेश गरे पनि सरकारले भने उक्त आदेश विपरित फाल्गुण १८ गते अर्को मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै कोशी अस्पताल विकास समितीको अध्यक्षमा भीष्मजङ्ग कार्की, सदस्यहरूमा दिपेन्द्रकुमार मेहता, लिला ढुङ्गेल वाग्ले र रामविलास यादवलाई मनोनित गरेको थियो।