महँगो निर्वाचन खर्च रोक्न माथिबाटै सुधार गरे तल सुधार हुन्छ : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

“हामीले निर्वाचनमा अत्यधिक पैसा खर्च भयो भनेर उम्मेदवारहरुको आलोचना गर्छौँ,” यादवले भने, “तर, हामीले तलबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ।”

नेपालभ्युज

महँगो निर्वाचन खर्च रोक्न माथिबाटै सुधार गरे तल सुधार हुन्छ : पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव

काठमाडौं। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवले नेपालमा निर्वाचन १२१ प्रतिशतले महँगिएको बताएका छन्।

दुई ओटा निर्वाचन गराएको अनुभव रहेका पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले ०४८ को निर्वाचन र पछिल्ला दुुई निर्वाचनको तुलना गर्दै निर्वाचन खर्च अत्यधिक अकाशिएको बताए।

शिक्षक मासिकको सहप्रकाशन नीति विमर्शले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यादवले बढ्दै गइरहेको महँगो निर्वाचनलाई सुधार गर्न माथिबाटै सुधार प्रयास गरे मात्रै त्यसको तलसम्म प्रभाव पर्ने पनि दाबी गरे।

“हामीले निर्वाचनमा अत्यधिक पैसा खर्च भयो भनेर उम्मेदवारहरुको आलोचना गर्छौँ,” यादवले भने, “तर, हामीले तलबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ।”

उनले निर्वाचनमा बढ्दो पैसाको खर्चलाई नियन्त्रण गर्न माथिबाटै अर्थात निर्वाचनका लागि सरकारी स्तरबाट हुने खर्चमै सुधार गरे त्यसको प्रभावले तल पनि पर्ने बताए। भने, “सबैतिर अत्यधिक खर्च छ। त्यही भएर तल मात्रै आलोचना गरेर हुँदैन, माथि सुधार भए तल आफै सुधार हुनेछ।”

उनले नेपालमा निर्वाचनहरु महँगिनेमा निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन व्यवस्थापन, सुरक्षाको नाममा अनावश्यक कामहरु, राजनीतिक दलहरुको गतिविधि, उम्मेदवारहरुको खर्च शैली र मिडिया प्रोपगान्डा कारक रहेको तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

यादवले यी ६ ओटै क्षेत्रका कारण निर्वाचन महँगो हुदै गएको पनि दाबी गरे। “यसमा सबैको कुनै न कुनै प्रकारले हिस्सा छ,” पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले भने, “यसबारेमा सबै क्षेत्र गम्भीर भए मात्रै यो नियन्त्रण हुन सक्छ।”

यादवले नेपालमा केही असन्तुष्टी आउने बित्तिकै प्रणालीमाथि प्रश्न गर्ने चलन रहेको भन्दै प्रणालीभन्दा पनि प्रक्रियालाई महत्व दिएर हेर्नुपर्ने आवश्यता रहेको पनि जिकिर गरे। भने, “हाम्रोमा संवैधानिक नियुक्तिहरुको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको छ। यसको प्रक्रियामै हामी गएर भने सुधारको बाटो हुन्छ।”

राजनीतिक दलहरुले र सत्तामा भएकाहरुले अनावश्यक आफ्नो चासोका कारण निर्वाचन आयोयको खर्च पनि बढ्ने गरेको यादवको भनाइ थियो। उनले निर्वाचनका लागि इलेक्ट्रोल सरकारको अवधारणामा गए पनि निर्वाचनको खर्च केही हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्ने बताए।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved