अघिल्लो सरकारका आफैँले विरोध गरेका योजना थप्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे, ध्यान कार्यकर्ता पोस्नमा

हेटौँडा। स-साना योजनाहरू स्थानीय सरकारले गर्ने भन्दै अघिल्लो प्रदेश सरकारका कार्यक्रममाथि चर्को आलोचना गरेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सरकारमा आएपछि आफैँ त्यस्ता योजना थप्न थालेका छन्।

अघिल्लो सरकारका टुक्रे योजनाको आलोचना गरेका पाण्डे आफैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि दुई हजार बढी टुक्रे योजनाहरू अस्वाभाविक रूपमा स्विकृत गरेका छन्।

कायकर्ता खुशी पार्नेगरी यस्ता योजनाहरू ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। पाँच लाख रुपैयाँदेखिका कार्यक्रमहरू बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले स्विकृत गरेको छ।

प्रदेशले साना योजनाहरू अझै थप्ने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट दुई हजार ३ सय टुक्रे योजनाहरू स्विकृत गराएको प्रदेश सरकारले अझै यस्ता कार्यक्रमहरू थप्ने तयारी गरेको हो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशमा साना योजनाहरूको माग अझै आवश्यक भएकाले थप गर्ने बताए। ‘‘प्रदेशमा अझै १० हजार बढी साना योजनाको माग रहेको छ,’’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,‘‘हामी अझै पनि योजना थप गर्ने तयारीमा छौं। जनताको मागका आधारमा योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेछन्।’’

तर कार्यक्रम नै सम्पन्न नहुने गरी बजेट बनाइएृकाले यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउने बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

सामान्यतया प्रदेश सरकाले ३० लाखभन्दा तलको योजनाहरू नल्याउने अभ्यास भए पनि पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारको ५ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दुई हजार तीन सय ओटा योजना पारित गरेको छ। आर्थिक वर्षको सात महीनाको अवधिमा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना ल्याएर बजेट खर्च गर्ने रणनीति अपनाएको हो।

पाँच लाख बजेटले खानेपानी, कुलोलगायत साना भवनसमेत बन्ने भएकाले थोरै लगानीमा धेरै काम गर्नको लागि यस्ता योजना ल्याइएको मुख्य मन्त्री पाण्डेले बताए। ‘‘यो त थोरै भयो। टुक्रे योजना दश हजार वटा माग छ हामी अझै यस्ता योजना ल्याउछौं,” उनले भने, ‘‘यो काम डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले नै शुरुआत गरेको हो।’’

उनले अझै पनि योजनाहरूको माग भएको र थप समेत गरिने बताए। ‘‘कहाँ कति खर्च हुन्छ त्यो अनुसार हामीले बजेट दिने हो। जति आवश्यक छ त्यति दिने हो। नपुग्ने वा बढ्ता हुने गरी दिने होइन,’’ उनले गर्वका साथ भने, ‘‘जनताको बीचमा जे आवश्यक हुन्छ। सेवा सुविधाका लागि जे हुन्छ त्यहि गर्ने हो। हामीले अझै योजनाहरू दिनेछौं। वित्तीय अनुशासन तोड्यो, योजना टुक्र्यायो भन्ने कुरा गलत हो।’’

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी २ हजार ३ सय वटा साना योजनालाई बजेट बाँडफाँट गरेको छ । अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट करीब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना जिल्लागत रुपमा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्नेगरी योजना वितरण भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि समितिले योजना छनोट गरेको हो। समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णलाल भडेल र माओवादी संसदीय दल नेता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल सदस्य रहेका छन्।

विभिन्न शीर्षकमा रहेका योजनाहरूको रकमान्तरण गर्दै प्रदेश सरकारले यस्ता योजनाहरू बनाएको हो। दश हजारभन्दा धेरै माग आएपनि प्रदेश सरकार बजेट दिन तयार रहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारले बनाएका टुक्रे योजनामा सामाजिक विकास भन्दा पनि भौतिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। एउटा वडा कार्यालयले बनाउने योजनाभन्दा पनि कम रकमका योजना ल्याएपछि प्रदेश सरकारको आलोचना समेत भइरहेको छ। यस्ता योजना कार्यकर्ता पोस्न बनाउन ल्याएको भन्ने आरोप पनि प्रदेश सरकारलाई छ।