हरायो काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको फाइल

काठमाडौं। राजधानी उपत्यकामा बनाउने भनिएको बाहिरी चक्रपथ आयोजना अघि बढाउने सरकारको औपचारिक निर्णयको फाइल नै हराएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाबारे २०६५ सालमै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन।

मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ मा आयोजना औपचारिक रूपमा अघि बढाउने स्वीकृति दिएको थियो। सो स्वीकृतिसँगै पहिलो चरणका रूपमा चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा जग्गा प्राप्तिको काम शुरु गर्ने भनिए पनि काम शुरु नहुँदै जग्गा प्राप्तिबारेको फाइल हराएको हो।

‘उपत्यका विकास प्राधिकरण’ले जिम्मा लिएको जग्गा प्राप्तिको उक्त फाइलबारे जिम्मेवार निकाय कसैलाई थाहा छैन। फाइलबारे प्राधिकरणलाई सोध्दा गत वर्ष नै तालुकदार शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँछ।

उक्त फाइल गत वर्ष नै मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिँदै प्राधिकरण अन्तर्गत बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख रहेका दिनेश कृष्ण पोते भन्छन्, “आयोजनाबारे अध्ययन नै भइरहेको छ। बाँकी सरकारले गर्ने निर्णय हामी पर्खिरहेका छौँ।”

तालुकदार शहरी विकास मन्त्रालयले भने फाइलबारे थाहा नभएको बताउँछ। आयोजनाको जिम्मा प्राधिकरणको भएकाले उसैले हेल्चेक्रयाँई गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णु शर्मा भन्छन्, “मन्त्रालयले समन्वय गर्ने हो। बाँकी काम त प्राधिकरणले अघि बढाउनुपर्छ नि !”

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोशन श्रेष्ठ पनि मन्त्रालयमा उक्त फाइलबारे थाहा नभएको बताउँछन्।

उक्त फाइलबारे यसअघि पनि मन्त्रालयमा कुरा उठेको बताउँदै मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, “यो आयोजनाको जिम्मा प्राधिकरणको हो। मन्त्रालयले त निर्णय गर्ने हो नि ! तर, जग्गा प्राप्तिको फाइलबारे यसअघि पनि कुरा उठेको थियो। यहाँको योजना शाखामै छैन भन्ने कुरा आएको थियो।”

आयोजनाको फाइल नै हराउनु समग्र सरकारको इच्छाशक्ति कमजोर भएको बुझिने आयोजनाका प्रमुख भइसकेका शहरी विकास विज्ञ दीपक श्रेष्ठको मत छ।

कसरी हरायो फाइल ?

आयोजनाको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) वैशाख २०६५ मै तयार भएको थियो। तर सरकारी स्वीकृति पाउन भने एक दशक लाग्यो। वैशाख २०७५ मा मात्रै मन्त्रीपरिषद्ले डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो।

त्यसपछि योजना अघि बढ्यो। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फाइलका आधारमा पहिलो चरणमा चोभार–सतुंगलको ६ दशमलव ६ किलोमिटरमा ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्ने तयारी भएको थियो। काम अघि बढाउनका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणले एक सूचना निकालेको थियो।

प्राधिकरणले जग्गा एकीकरणको बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउनै लाग्दा मन्त्रिस्तरीय निर्णयमै जग्गा प्राप्ति ऐनको कुरा छुटेको थाहा भएको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन्। त्यो तथ्य थाहा पाएपछि निर्णयमा जग्गा एकीकरणको ऐनबारे स्पष्ट लेखी निर्णय सच्याउनका लागि प्राधिकरणले फाइल पुनः मन्त्रालयमै पठाएको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन्।

सो फाइलबारे तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सोही अवस्थामा काम अघि बढ्नै नसक्ने अडान राख्दै फाइल रोकिदिए।

उनी भन्छन्, “त्यो डीपीआर नै फेर्नुपर्छ। त्यतिबेलै ठिक छैन भनेरै रोकेको हुँ। १२ खण्डमा विभाजन गरी बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनिएको थियो । तर, डीपीआर जम्मा सात खण्डको बनेको रहेछ। अहिले अलाइनमेन्ट नै परिवर्तन नगरी चक्रपथ बन्न सम्भव छैन । त्यतिबेला पनि मेरो अडान त्यही हो।”

उनले त्यसरी रोकेको फाइल अहिलेसम्म कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया

तत्कालीन निर्णयअनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजना ‘ल्यान्ड पुलिङ सिस्टम’प्रणालीमा अघि बढाइने भएको हो। डीपीआरको नक्साअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी बाहिरी चक्रपथको लम्बाइ ७२ किलोमिटर रहनेछ।

पहिलो खण्डमा ललितपुरको चोभार सतुंगल खण्डमा ६ दशमलव ६ किलोमिटर सडकको ८ हजार ९ सय रोपनी जग्गामा सडक विस्तार गरिनेछ। उक्त जग्गा १३ हजार ७ सय कित्तामा बाँडिएको छ। यसमध्ये दुई हजार नौ सय ५२ वटा कित्ता तीन आनाभन्दा साना टुक्रा रहेको बताइन्छ।

जग्गाका ती साना टुक्राकै कारण तत्कालीन मन्त्री राईले नक्सा नै फेर्नुपर्ने अडान राखेको छ। त्यसले आयोजनाको लागत अत्यधिक बढ्ने उनको अनुमान छ। निर्णयअनुसार ५० मिटरको सडकले जग्गाको दायाँ–बायाँका बस्ती व्यवस्थित रूपमा विकास गरी सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने गरी जग्गा एकीकरण हुनेछ। सडकको दुवैतिरको जग्गा एकीकरण गरी ४ वटा भन्दा बढी प्लट बनाएर सम्बन्धित जग्गा धनीलाई नै फिर्ता दिइनेछ।

पुनः जग्गा लिँदा जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको केही भाग आयोजनामा योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुसार सबैभन्दा अगाडि अर्थात् सडकसँग जोडिएको ‘ए’ प्लटको जग्गाले ४० प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्ने, बि’ प्लटको जग्गा लिनेले ३० प्रतिशत, त्यसपछिको ‘सी प्लटले २५ र ‘डी’ प्लटले भने २० प्रतिशत मात्रै जग्गा आयोजनालाई योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाट आयोजनाले उक्त क्षेत्रका सबै जग्गाका लागि सडक, खुला स्थानलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने छ। मापदण्डअनुसार तीन आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ता बनाउन पाइँदैन। त्यहाँ दुई हजार नौ सय ५२ कित्ताहरू साढे दुईदेखि तीन आनामा टुक्रा भएकाले जग्गाधनीले योगदान गर्नेभन्दा पनि आयोजनाको योगदान बढी हुने देखिन्छ। यसरी योगदान गर्नुपर्ने जग्गा हिसाब गर्दा ८ सय रोपनी जति हुन आउँछ।

“यस्तो अवस्थाले राज्यको खर्बौँ रकम जान्छ। यसको नक्सा फेर्नैपर्छ। यही नक्सामा कुनै पनि हालतमा काम अगाडि बढाउन सम्भव छैन,” पूर्वमन्त्री राईको अडान अहिले पनि उस्तै छ।

आयोजनाका पूर्वप्रमुख दीपक श्रेष्ठ पनि आयोजनाको नक्साभित्र कैयौँ स्थानमा घर बनिसकेको र धमाधम खण्डीकरणसमेत भइरहेकाले यसलाई अघि बढाउन निकै कठिन भएको तर्क गर्छन्।

बढ्दो लागत

आयोजनाको अध्ययनको चरणमा ३५ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। २०५० सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०५६÷०५७ मा नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ को बजेटमा आयोजना शुरु गरिने औपचारिक घोषणा भयो। त्यसपछि २०६५ सालमा गरिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको लागत ७४ अर्ब थियो। अहिले लागत बढेर एक खर्ब १० अर्ब पुगिसकेको छ।

बाहिरी चक्रपथमा आयोजना काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थान हुँदै जानेछ। काठमाडौं जिल्लाको चोभार, मच्छेगाउँ, सतुंगल, नैकाप, सीतापाइला, नागार्जुन डाँडा, नेपालटार, गोँगबु, टोखा, चपली, कपन, जगडोल, सन्डोल, नयाँपाटी र थली–डाँछी क्षेत्रमा सडक पुग्नेछ।

ललितपुरको लुभु, सिद्धिपुर, ठैव, धापाखेल, ठेचो, छम्पी, खोकना र बुङ्मती हुँदै चक्रपथ चोभार पुग्नेछ भने भक्तपुर जिल्लाको सिरुटार, दधिकोट, नयाँ ठिमी, कटुञ्जे, सुडाल, वागिश्वरी, झौखेल, दुवाकोट हुँदै चाँगुनारायण भएर थली–डाँछी जोडिनेछ।