अमेरिकाले पठाएको छैन नेपालका नयाँ राजदूतको एग्रिमो

काठमाडौं । ११ कात्तिकमा सरकारले अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको प्रध्यापक श्रीधर खत्रीको एग्रिमो अझै आएको छैन। २० मंसीरमा संसदीय सुनुवाइ सकिएलगत्तै एग्रिमोका लागि सरकारले प्राध्यापक खत्रीको नाम अमेरिका पठाए पनि एग्रिमो नआएको हो।

“मेरो एग्रिमो हालसम्म आएको छैन, किन आएन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला,” प्राध्यापक खत्रीले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्रक्रियागत हिसाबले ४ देखि ६ हप्ताभित्र एग्रिमो प्राप्त हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, पनि प्राध्यापक खत्रीको संसदीय अनुमोदनको करीब ९ हप्ता बित्दासमेत एग्रिमो नआएको हो। परराष्ट्रका अधिकारीहरू भन्छन्, “खत्री सरको एग्रिमो हालसम्म किन नआएको हो हामीलाई पनि जानकारी छैन।”

नेपालमा अमेरिकी च्यालेन्ज कपोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने नगर्ने विषयमा सरकारले ठोस निणर्य लिन नसक्दा त्यसको कोपभाजनमा अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस प्राध्यापक खत्री परेका कतिपयको विश्लेषण छ। परराष्ट्र मामिलका जानकार परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव रामबाबु ढाकाल पनि त्यो विश्लेषणसँग सहमत छन्।

“राजदूत कसले सिफारिस गर्‍यो भन्ने विषयले पनि धेरै कुराको अर्थ राख्छ”, ढकाल भन्छन्, “पछिल्लो समय नेपालमा एमसीसीका विषयमा धेरै विवाद भएको कारण पनि नेपालले सिफारिस गरेको राजदूतको एग्रिमो आउन ढिलो गरेको हुन सक्छ।”

५ असोजमा शेरबहादुर देउवा सरकारले यसअघि राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा (एमाले)को कोटाबाट अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भएका डा.खतिवडाको स्थानमा वर्तमान सरकारले कांग्रेसको कोटामा प्राध्यापक खत्रीलाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो।

खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूत सिफारिस गर्दा धेरैले सरकारको निणर्यलाई उचित ठहर्‍याएका थिए। यसअघि राजदूत नियुक्तिमै पनि आर्थिक चलखेल हुने र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस नगरिने गुनासो आउने गरेकोमा खत्रीको सिफारिसमा विपक्षी दलका नेता समेतले प्रशंसा गरेका थिए। तर, उनी खत्रीको एग्रिमो हालसम्म प्राप्त नभएको हो।

त्यसो त अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति निवास ह्वाइट हाउससम्म निणर्यको प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समय लाग्ने गरेको उदारहण भएको परराष्ट्रविद् ढकाल बताउँछन्। ढकालले यस्तो बताए पनि एमसीसी नेपालमा विवादित हुँदा त्यसको मारमा खत्री परेका धेरैको विश्वास छ। यस विषयमा खत्रीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

“प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी पारित गर्न दबाब बढाउन पनि उनले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अमेरिकाले एग्रिमो पठाउन ढिलो गरेको हुनसक्छ,” देउवानिकट परराष्ट्र मामिलाविद् भन्छन्, “प्राध्यापक खत्रीलाई राजदूतमा अस्वीकार गर्ने अमेरिकी नीति हो जस्तो लाग्दैन।”

“सेन्डिङ स्टेट’ ले ‘सिटिङ स्टेट’ लाई एग्रिमो पठाउन के कारणले ढिलो भयो भन्ने सोध्न मिल्दैन,” परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्।

त्यसो त भारतका लागि राजदूत सिफारिस डा. शंकर शर्माको पनि एग्रिमो प्राप्त भएको छैन। प्राध्यापक खत्रीसँगै भारतका लागि राजदूत सिफारिस भएका र एकै दिन संसदीय अनुमोदन भएका शर्माको नाममा पनि एग्रिमो प्राप्त नभएको हो।

खत्री र शर्मासँगै बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस भएका ज्ञानचन्द्र आचार्यको एग्रिमो प्राप्त भएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत नियुक्त गरेकी छन्। आचार्यको एग्रिमो प्राप्त हुँदा खत्री र शर्माको एग्रिमो प्राप्त नहुँदा दुवैको राजदूत नियुक्त रोकिएको छ।

डा. शर्माले पनि के कारणले एग्रिमो आउन ढिलो भयो त्यो आफूलाई जानकारी नभएको बताए। नीलाम्बर आचार्य स्वदेश फर्किएसँग नेपालका लागि भारतको दूतावास पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।

सिफारिस हुन सकेन चीनका लागि नयाँ राजदूत

हाल २० देशको दूतावास खाली छ। जसमा नेपालको अर्को छिमेकी देश चीन पनि पर्छ। ५ असोजको सरकारको निणर्यसँगै एमाले कोटाबाट चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका महेन्द्रबहादुर पाण्डे स्वदेश फर्किए। पाण्डे स्वदेश फर्किएसँगै खाली रहेको बेजिइङस्थित नेपाली दूतावास नेतृत्वविहीन छ।

११ कात्तिकमा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले चीनका लागि भने राजदूत सिफारिस नै गरेको छैन। त्यसले गर्दा पनि चीनसँगको सम्बन्ध देउवा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

सत्ता घटक नेकपा माओवादी (केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवैले चीनको राजदूतमा आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरे पनि माओवादी केन्द्रको कोटामा यो परेको छ। प्रधानमन्त्रीनिकट परराष्ट्र मामिलाविद्ले प्रधानमन्त्रीले चीनका लागि राजदूतको नाम मागे पनि गठबन्धन दलबाट नाम आउन नसकेको बताउँछन्। “चीनका लागि राजदूत नियुक्त नगर्ने भन्ने होइन, जुन दलको कोटामा राजदूत पद परेको छ त्यो दलले नै ढिलो गर्दा यस्तो भएको हो,” उनको दाबी छ।

हाल २० देशमा राजदूत रिक्त रहेका छन्। रिक्त २० स्थानमध्य राजनीति कोटाबाट १३ सिफारिस गर्ने तयारीमा सरकार रहँदा ७ परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पर्ने ‘निश्चित’ जस्तै छ।

चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियाका दूतावास हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन्।