कर्णालीमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच सात बुँदे सहमति

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सात बुँदे सम्झौता भएको छ।

सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल, उपसभामुख पुष्पा घर्ती मगर, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीले संसदको गतिरोध हटाउन मंगलबार सात बुँदे सहमति गरेका हुन्।

नेकपा एमालेले संसदमा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। सात बुँदे सहमतिसँगै एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न दिने जनाएको छ।

सातबुँदे सहमतिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत फेरबदल भएको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, सदनलाई पर्याप्त बिजनेस दिनुपर्ने, क्षेत्र विकास कोषको बजेट सबै क्षेत्रमा पठाउने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, सरकारले सञ्चालन गरेका पुराना अलपत्र योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुपर्ने, विगतमा प्रदेश सरकारले छानेर पूरा हुन नसकेका आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र बजेट संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। टुक्रे आयोजनालाई प्रदेश सरकारले हटाउन पहल गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।

माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको कार्यदलले सात बुँदे सहमतिको खाका तयार पारेको थियो।