निर्माण व्यावसायीले पेश्की लगेर जग्गामा हाले, सरकारले ध्यान दिनुपर्यो : सांसद शाही

काठमाडौं । सांसद रंगमती शाहीले निर्माण व्यवसायीहरूले कामबापत रकम पेश्की लिगरेर उक्त पैसा जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउन थालेका भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले थोरैमा ठेक्का लिनुको कारण यही हुन सक्ने उनले बताइन्। घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिन नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको दाबी गरिन्।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

त्यस्तै बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीहरूले जानीबुझी नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता बनाइका आरोप लगाइन्। सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने बताइन्।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समस्या देखिएकाले सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्ने सांसहरूले बताएका हुन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरू अगाडी नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माणसम्बन्धी कामहरू सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

राजनीतिक पार्टीहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडी बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो। निर्माणसम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरे। देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भएपनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनुपनि अर्को समस्याको रुपमा उल्लेख गरे। यी समस्या समाधान नभएसम्म विकास निर्माणको काम द्रुत गतिमा बढ्न नसक्ने उनले बताए।

निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानून राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहिँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे। निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर सहयोग गरौँ भन्ने भावना कसैको नभएको र निर्माण व्यवसायीलाई कुनै इज्जत नगरिएको उनले बताए। सरकारले कर्मचारीतन्त्रको मात्रै कुरा सुनिरहेको उनको भनाइ छ। निर्माणसम्बन्धी ऐन, कानून बनाउँदा होस् अथवा काम अगाडि बढाउँदा होस् निर्माण व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्न उनले आग्रह गरे।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तीमा २० प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। २० प्रतिशत पेश्की दिनले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पुँजी चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए। सांसद महतले हालका अर्थमन्त्री कञजुस् अर्थमन्त्री भएको टिप्पणीसमेत गरे।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्ने बताए। उनले नियतमा समस्या भए दण्ड र पुरस्कारको कडा रूपले व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। नेतालाई सत्ता र चन्दा, ठेकेदारलाई कमाउन र कर्मचारी तथा प्राविधिकलाई कमिशन भए पनि पुग्ने गरेको भन्दै यसो गर्नु देश र जनताप्रतिको घात हुने उनले बताए।

उनले निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुँदा विपक्षी पार्टीले राम्रो काम गर्दा पनि आलोचना गर्ने र आफ्नो पार्टीले नराम्रो काम गरे पनि संरक्षण गरिरहने सिस्टम बसेको भन्दै यो सिस्टम हटाउनुपर्ने बताए।