काठमाडौं। नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमपछि बार एशोसिएशनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताए।
भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए। “नेपाल बार एशोसिएशनले उहाँको बहिर्गमनका लागि हामीले १७ बुँदा विभिन्न दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलका नेता, सबैका संसदीय दलका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा डुबाइराख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नुपर्यो। होइन भने, न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ।”
अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू नांगिएको कुरा स्वीकार गरिसकेको दाबी गरे। प्रधानन्यायाधीश नांगिँदैमा न्यायपालिका नप्रसने र न्याय प्रशासन चल्न नसक्ने उनले बताए।
केही दिनदेखि स्थगन भएको बार एशोसिएशनको आन्दोलन पुनः शुरु भएको छ। मंगलबार कानून व्यवसायीहरूले नाराबाजीसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको नेपाल बार एशोसिएशनले जनाएको छ।
Facebook Comment
Comment