मोतीपुर घटनापछि सर्वदलीय बैठकको निर्णय : दुःख व्यक्त

काठमाडौं । रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुमबासी समूहसँगको झडपमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा चार जनाको मृत्यु भएपछि जिल्लाका राजनीतिक दलको सर्वदलीय बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ।

नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लगायत जिल्लाका नेताहरूको बैठकले थप क्षति हुन नदिने निष्कर्ष निकालेका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोदन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेमा सबै दलको सहमति पहिले देखिनै छ।

यसैले औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा लालपूर्जा भएकाहरूलाई भने उचित मुआब्जा दिनुपर्ने तथा त्यहाँका बासिन्दाको सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दलहरूको निष्कर्ष निकालेको हो।

नेकपा (एस) का जिल्ला अध्यक्ष राजु गुरुङले भने, “मोतीपुरमा भएको घटनाको दुःख व्यक्त गरियो। त्यहाँ भूमिहीन सुकुमबासी भनेर बसेका छन्। त्यहाँको करिब २ सय ५० बिगाहा जग्गा दोहोरो लालपूर्जा लिएर हक भोग गरिरहेका छन्। झन्डै ६० वर्षदेखि बस्दै आएका ती जग्गा हक भोग गर्दै आएका छन्। सरकारले औद्योगिक विकास व्यवस्थापनको नाउमा अधिग्रहण गरेको थियो।”

अब जजसको पूर्जा छ उसलाई जग्गा फिर्ता गरिदिने सर्वदलीय बैठकमा सहमति भएको उनले बताए। औद्योगिक कोरिडोर बनेपछि उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन सरकारलाई दबाब दिने बैठकमा सहमति भएको छ।

त्यहाँ सार्वजनिक जग्गा भनेर बसेकाहरू अहिलेको सुकुमबासीहरू हुन्।

२०२६ सालदेखि त्यहाँ मानिसहरू बसेकाहरू छन्। करिब आठ दश-बिगाहा जग्गा भएका र ऐलानी जग्गा ५ कट्टाजति हक भोग गरेर बसेकाहरू पनि त्यहाँ छन्।

त्यस क्षेत्रमा पूर्जा भएका र मोटामोटी तीन हजार परिवार रहेका गुरुङले जानकारी दिए। उनीहरूको २ सय ५० बिगाहा बढी त्यहाँ जग्गा रहेको र २०२६, २०२८ र २०३८ सालमा पटक पटक मानिसहरूले हक भोग गर्न थालेका उनले बताए।

त्यो जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि र सर्जिमिन गर्यो। न चौकिल्ला गार्यो। विना प्रक्रिया औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दर्ता गरेकाले त्यहाँका स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्।

त्यस क्षेत्रमा अलिपछि सुकुमबासीहरू बस्न थालेका थिए। तर त्यहाँ पूर्जा भएर बसेका स्थानीयले सुकुमबासीलाई लखेट्ने गरेका स्थानीय बताउँछन्। अहिले भने पूर्जा भएकै व्यक्तिको जग्गासमेत राज्यले खोसेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन थालेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।

टहरा बनाउने र भत्काउने लुकामारी

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा केही महिनायता सुकुमबासीको नाममा टहरा बनाउने र जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास बढेको छ। प्रहरी प्रशासनले टहरा भत्काइदिने र सुकुमबासीको नाममा टहरा बनाउने क्रम जारी छ।

गत फागुनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए। सो क्रममा पनि स्थानीयले ढुंगामुढा गरेर कार्यक्रम बिथोलिदिएका थिए। अहिले भने प्रहरीले अस्थायी रुपमा बनाइएका टहराहरू भत्काउन खोज्दा झडप भएको हो।

बुटवल वडा नं १७ र १८ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रको नदी उकास क्षेत्रमा गत सातादेखि ठूलो संख्यामा अस्थायी टहरा बनाएर जग्गा अतिक्रमण भएको थियो। प्रशासनले तीन दिनदेखि रातिमा टहराहरू भत्काउँदै आएको थियो। तर, त्यसरी पनि अतिक्रमित जग्गाबाट स्थानीय हट्न नखोजेपछि प्रहरीले आइतबार बल प्रयोग गरेको हो।

करिब २ सय बिगाह जग्गा सुकुमबासीको नाममा कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको थियो। १ चैत २०७२ मा रुपन्देहीको मोतीपुरमा ५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

बुटवल उप-महानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोदन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनेमा सबै दलको सहमति छ।

अतिक्रमण हुँदा सरकार मूकदर्शक : विष्णु पौडेल

शनिबार रुपन्देही उद्योग संघको ४३ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा २२ औँ अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भइरहँदा सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएका थिए। आफूले शिलान्यास गरेको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम असफल पार्न खोजिएको उनको आशंका थियो।

मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा केही महिनायता सुकुमबासीको नाममा टहरा बनाउने र जग्गा कब्जा गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रहरी प्रशासनले टहरा भत्काइदिने र सुकुमबासीको नाममा टहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन।