संविधान दिवसकै दिन बृहत् नागरिक आन्दोलनले विरोध र्‍याली निकाल्ने

संशोधनको माग

“भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूस्वामित्व र सुरक्षित बसोबासको अधिकार स्थापित गरिएको छैन। किसानले उत्पादनको मूल्य पाउनुको सट्टा उल्टो शोषित हुनु परेको छ। संविधान जसरी बनाइयो त्यसप्रति असन्तुष्ट समुदायहरूलाई हालसम्म पनि विश्वासमा लिने कुनै राजनीतिक प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन।”

नेपालभ्युज

काठमाडौं। बृहत् नागरिक आन्दोलनले संविधान दिवसको दिनमा विरोध र्‍याली निकाल्ने भएको छ। संविधानले समावेशी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा लोकहितकारी राज्यलाई संस्थागत गर्न आघात पुर्याएको बताउँदै नागरिक आन्दोलनले संशोधनको मागसहित माइतीघरदेखि बानेश्वर संसद् भवनसम्म मार्चपास गर्न लागेको हो।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको यही असोज ३ गते ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेशी, थारू लगायतका आन्दोलनहरूमाथि निर्मम दमन गरिएको निश्कर्ष नागरिक आन्दोलनको छ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीले विधि र प्रक्रिया मिचेर राज्य पुनर्संरचना आयोगसहित विभिन्न समिति र उपसमितिका प्रतिवेदन, जनताबाट संकलित राय, संविधानसभाको अभ्यासलाई संविधानले निष्तेज पारेको आरोप आन्दोलनको छ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि तिनलाई विश्वसनीय र व्यावहारिक बनाउन राज्यका शक्तिले नै अवरोध गरेको नागरिक अगुवा युग पाठकले बताए।

जात, रंग, धर्म, भाषा, भूगोल र वर्गका आधारमा हुने विभेद अन्त्यका लागि लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो हुन नसकेको बताउँदै उनले संविधान दिवसमा संविधान संशोधनका लागि मार्चपास गर्न लागिएको जानकारी दिए।

नागरिक आन्दोलनले आइतबार माइतीघर मण्डलामा संविधान संशोधनका लागि प्रदर्शन गर्दैै संसद् भवनसम्म मार्चपास गर्न लागेको हो।

यसअघि गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन नागरिक आन्दोलनले जनताका आधारभूत हक, अधिकारसहित सबै न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्लेखन संशोधनमार्फत संविधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

विज्ञप्ति
समान नागरिक अधिकार, अवसर र आत्मसम्मान निम्ति संघर्षरत साथीहरु !

जनआन्दोलन र जनसंघर्षबाट स्थापित देशका ज्वलन्त राजनीतिक मुद्दालाई अधकल्चो पार्दै, जनतासँग परामर्श नगरी, द्रूतमार्गको प्रक्रियाबाट बलात् जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ यही असोज ३ गते छ वर्ष पूरा हुँदैछ ।

संविधानसभामार्फत जनताका मूल राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था र लोकहितकारी राज्य प्रणाली संस्थागत हुने आम चाहनामा त्यस दिन आघात गरिएको थियो ।

प्रमुख भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूको मिलेमतोमा विधि र प्रक्रिया समेत मिचेरै संविधान जारी गर्ने क्रममा मधेशी, थारू लगायतका आन्दोलनहरूमाथि निर्मम दमन गरियो ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगसहित विभिन्न समितिरउपसमितिका प्रतिवेदन, जनताबाट संकलित राय समेत पर्वाह नगरी संविधानसभाको अभ्यासलाई निष्तेज पारिनु नेपाली जनताको संघर्षपूर्ण इतिहासप्रति धोका थियो ।

जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, थारू विद्रोह, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतका बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरूले सुरक्षित गरेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समावेशितालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिए पनि तिनलाई विश्वसनीय र व्यावहारिक बनाउन राज्यका शक्तिहरूले संकीर्णता र अवरोध जारी राखेको कतै छिपेको छैन ।

संविधान जारी भएयता पार्टीहरूले गरेका व्यवहार र राज्यका प्रमुख अंगहरूले प्रदर्शित गरेको आचरणले ती जनउपलब्धि संस्थागत गर्न अझै आन्दोलन जरूरी रहेको छर्लंग छ ।

हामीले गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन तिनिख्यः (टुँडिखेल) मा जारी गरेको नागरिक घोषणापत्रमा जनताका आधारभूत हक, अधिकारसहित सबै न्यायपूर्ण माग सम्बोधन गर्ने गरी पुनर्लेखनरसंशोधनमार्फत संविधान अद्यावधिक गर्नुपर्ने र राज्य व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने ठहर गरेका थियौँ ।

इतिहासको विभेद अन्त्य गर्ने अभिभारा नलिई लोकतन्त्रकै नाममा समेत पुरानै विभेदकारी सामाजिक संरचना तथा तिनलाई प्रोत्साहित गर्ने राज्य व्यवहार अद्यापि जारी रहँदा विभेदकारी पर्खालहरू ढलेका छैनन्, बरु अझ अग्लिएका छन् ।

जात, रंग, धर्म, भाषा, भूगोल र वर्गका आधारमा हुने विभेद हटाउने नीतिहरूको अभाववशः हाम्रो लोकतान्त्रिक परिपाटी बलियो हुन सकेको छैन । नेपाललाई सधैँ पछि पार्ने जात व्यवस्था, पुरूष व्यवस्था, पुँजीको बेरोकटोक हालीमुहालीबाट पुँजीविहीनहरू झन् किनार पर्दै जाने अवस्थाको उपचार खोजिएको छैन ।

‘समाजवाद उन्मुख’ भनिए पनि संविधान बेमेल र विरोधाभाषपूर्ण छ । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अपरिहार्य सार्वजनिक सेवा समेतको व्यापारिकरणले समाजमा असमानताको खाडल चर्काउँदै लोकतन्त्रलाई दुरुह बनाइरहेको छ ।

गणतन्त्र राजसंस्थाविहीन अवस्था मात्र होइन, सामन्ती संरचना र संस्कारबाट मुक्ति पनि हो । राज्यका सर्वोच्च निकायका पदाधिकारीहरूले निरन्तरता दिइरहेको पुरानै शासकीय शैली र रवैयाको संवैधानिक उपचार गरी मितव्ययी, पारदर्शी र जनप्रिय संस्था निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ । गणतन्त्र भन्नुको अर्थ जनगणको सर्वोच्चता हो, नेतागणको होइन । सत्तामा पुग्नासाथ पार्टीविशेष बलियो हुने र नेताविशेषको पञ्जाभित्र पार्टी संयन्त्र नियन्त्रित हुँदा जवाफदेहिता कमजोर हुने गरेको छ ।

धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि संविधान, कानुन र राज्यका व्यवहारबाट यो अझै एउटा धर्मविशेषको राज्य रहिरहेको प्रस्ट छ ।

संघीयताको संघर्ष देशमा सबै समुदायको हकमा स्वशासन र स्वायत्तताका लागि भएको थियो भन्ने यथार्थ बिर्साउने गरी संविधानले विकेन्द्रीकरणकै सूत्र अनुसरण गरेको छ । संघीय र स्थानीय सरकारबीच झोलुंगे पूलझैँ हल्लिन बाध्य प्रदेशहरू मात्र होइनन्, विशेष संरचनाअन्तर्गत विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी स्थानीय संरचनाको समेत पुनर्संरचना आवश्यक छ ।

दलित समुदायलाई क्षतिपूर्तिसहितको विशेष व्यवस्थाको न्यायोचित हक स्थापित गर्नुपर्छ । मुस्लिम समुदायप्रति भैरहेको छुवाछुत तथा घृणा प्रसारप्रति राज्यले गरिरहेको दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ ।

समावेशी सिद्धान्तकै उपहास हुने र समानुपातिक सिटहरूलाई आफन्त रिझाउने, किनबेचको माध्यम बनाउने अपराधपूर्ण व्यवहारले लक्षित समुदायप्रति थप विभेद गर्नुका साथै समावेशिताप्रतिकै वितृष्णा सिर्जना गरेको छ ।

संविधानले हरेक नागरिकलाई बराबरीको हक सुनिश्चित गर्न समेत सकेको छैन । आमाको नाममा नागरिकताजस्तो नैसर्गिक अधिकारलाई समेत अपमानजनक सर्तद्वारा सीमित गरिएको छ र आमाको कोखलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्ने गरी राष्ट्रवाद हुर्काइएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूस्वामित्व र सुरक्षित बसोबासको अधिकार स्थापित गरिएको छैन । भूमिहीनताको समाधान गर्न एकपछि अर्को आयोग खडा गर्ने र निर्वाचनमा ‘भोट बैंक’ बनाउने पार्टीहरूको रणनीतिले तिनीहरुको थप शोषण भएको छ ।

किसानले उत्पादनको मूल्य पाउनुको सट्टा उल्टो शोषित हुनु परेको छ । उत्पादन गर्नेको भन्दा उपभोग गर्नेको मर्यादा बढाइएको छ । उत्पादक जनशक्तिलाई विदेश निर्यात हुन बाध्य गरिएको छ । उनीहरूमाथि हुने शोषण बन्द गर्ने राज्य क्षमता बढाइएको छैन ।

विकासका नाममा आदिवासी बस्ती विस्थापित गर्ने, प्रकृति विनास गर्ने, स्रोत सम्पदाको दोहन गर्ने अन्धाधुन्ध होडबाजीलाई प्रश्रय दिइएको छ । मौलिक सभ्यता, संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध अपरिहार्य भएको छ । प्रकृति नाश गर्ने कथित विकास प्रक्रियाले पर्यावरणीय संकटका साथै आदिवासी, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदाय झनै नराम्ररी प्रभावित हुँदै जाने दुरवस्था बढेको छ ।

आम श्रमिकका सीपको सम्मान गर्ने संस्कारको शून्यताले श्रमजीवीहरूको जीविकासहित न्यूनतम हक अधिकारको सुरक्षा गर्न संविधानले कुनै दिशा दिएको छैन । अपाङ्गता भएकाहरूका लागि आधारभूत सेवा तथा अवसर निश्चित गरिएको छैन । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूका मुद्दा सुनुवाई गरिएको छैन ।

लक्षित समुदाय तथा वर्गको पहिचान र प्राथमिकता तय नहुँदा सरकारी अंगहरू दिशाविहीन बन्दै आफूखुसी चल्ने अवस्था जारी छ, जसले सामाजिक न्याय त लत्याएको छ नै, अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पारेको छ ।

संविधान जसरी बनाइयो त्यसप्रति असन्तुष्ट समुदायहरूलाई हालसम्म पनि विश्वासमा लिने कुनै राजनीतिक प्रक्रिया सुरू गरिएको छैन । संविधान अधुरो र अपुरो छँदैछ, त्यसलाई पूर्ण र स्वामित्वसहितको बनाउन पूरा नभएका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यको पहल समेत भएको छैन ।

तसर्थ, जनताका नैसर्गिक हक अधिकार संविधानमार्फत हासिल गर्न असोज ३ गते संविधान संशोधनको आवाज बुलन्द गरौँ ।

जनदबाबबाट मात्र जनाकांक्षाहरू सुनुवाई गराउन सकिने हुनाले सबै संघर्षशीलहरूबीच उक्त दिन बृहत् ऐक्यबद्धता प्रदर्शित गर्दै आफ्ना असहमति र विरोध संगठित रूपमा प्रकट गरौँ ।

हामीले जग बसाउन खोजेको सामाजिक न्यायसहितको उन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको अठोट अभिव्यक्त गरौँ ।

त्यस निम्ति संघर्षका सहयात्रीहरू, उक्त दिन अपराह्न दुई बजे फिब्वः ख्यः (माइतीघर) जम्मा होऊँ र मार्च गर्दै नयाँ बानेश्वरमा संसद् भवनअगाडि संविधान पुनर्लेखन र संशोधन दबाब सभामा सरिक होऊँ ।