कार्यदलको आजको बैठकमा कांग्रेसले राखेको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव राखेको छ । नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार तथा एमालेका महेश बर्तौलाले कांग्रेसले नयाँ प्रस्ताव राखेको बताए ।

बिहीबारको बैठकमा सत्ता पक्षले लिखित रुपमै आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेको थियो । त्यसको टिप्पणीसहित शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसले प्रस्ताव पेश गरेको हो ।

कार्यदलमा कांग्रेसबाट सदस्य रहेका जीवन परियारका अनुसार कांग्रेसको प्रस्तावमा विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम गएको र त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नता भएको भनेर प्रमुख विपक्षी दलले आवाज उठाएको हुनाले उक्त विषयमा छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषय उल्लेख छ ।

कांग्रेसले केही विषयलाई बुँदागत रुपमा पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

उसले प्रस्ताव छ- नेपाल सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरूको बारेमा आवश्यक अध्ययन गरेर के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसबारेमा पनि सुझावहरू दिने ।

त्यस्तै, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका कम्पनीहरूमा सहकारीबाट रकम अपचलन भएकाले त्यसका बारेमा पनि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरेर सहकारीका सञ्चालकहरू, गोरखा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो व्यक्तिहरू संलग्न देखिन्छन्, उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरी छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

यद्यपि, समितिको कार्यादेशमा सरकार पक्षले लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने ‘बटमलाइन’ कायमै राखेको छ ।

अर्कोतिर, कांग्रेसले लामिछानेको नाम उल्लेख हुनैपर्ने अडान राखेको छ ।

‘लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रहँदा उनले रकम अपचलन गरेकाले त्यसबारे छानबिन नै नगर्ने गरी हामी संलग्न हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा राखेका छौँ । हाम्रो अडान स्पष्ट रुपमा राखेका छौँ’, परियारले भने ।
हिजो सरकार पक्षले राखेको प्रस्तावमा पनि लामिछानेको नाम उल्लेख नभएको परियारले बताए । ‘समस्याग्रस्त सहकारीहरूको जुन लिस्ट छ । तिनीहरूकै बारेमा छानबिन गरेर सुझाव दिऔँ । त्यसैबाट सबै कुरा आउँछ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । त्यो कुरा हामीले मान्न सक्ने अवस्था थिएन र हामीले नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका हौँ’, उनले भने ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले विभिन्न सहकारीमा जम्मा भएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

सहकारीको समस्यालाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न प्रमुख दलहरू सहमत भएका छन् । र समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन कार्यदल पनि गठन गरेका छन् । तर संसदीय समितिको कार्यादेशको विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन ।