सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउन असम्भव भएकोले तत्कालका लागि लागू नगर्न माग गर्दै आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।

धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँड्डुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा सहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा  उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ गतेको बैठकले भदौ १ गतेदेखि  २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।