काठमाडौं । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गर्ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)को निर्णयलाई दिल्ली उच्च अदालतले कानुनी रुपमा सही ठहर गरेको छ ।
मंगलबार ईडीको गिरफ्तारीलाई चुनौती दिने केजरीवालको याचिका खारेज गर्दै उच्च अदालतले ईडीले कानुनी प्रक्रियाहरू पालना गरेको बताएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश स्वर्णकान्त शर्माले भने, ‘इडीले अदालतमा दिएको कागजातमा कानूनको पालना गरिएको छ। ईडीले पीएमएलए ऐन र व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पालना गरेको छ।’
उनले भने, ‘ईडीद्वारा प्रस्तुत कागजातहरूमा हवाला डीलरहरूको बयान छ र सन् २०२२ मा गोवामा आम आदमी पार्टीबाट उम्मेदवारको बयान पनि समावेश छ।’
‘अन्तशुल्क नीति मुद्दामा साक्षी बनेका दुई अभियुक्तले पनि केजरीवालविरुद्ध बयान दिएका छन्। आफ्नै उम्मेदवारले नगदमा दिइएको रकम गोवाको चुनावमा प्रयोग भएको बताएका छन्। अदालतले ती बयानहरूमा पनि ध्यान दिएको छ। कि त्यहाँ एक पूर्ण श्रृंखला जस्तै छ, जसमा गोवा चुनावको लागि नगद पठाइएको भनिएको छ।’ न्यायाधीश शर्माले थपे ।
बयानका क्रममा केजरीवालले आफूलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा ईडीले विभिन्न माध्यमबाट सोधपुछ गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसमा अदालतले अभियुक्तको सुविधाअनुसार अनुसन्धान गर्न निकायलाई निर्देशन दिन नमिल्ने बताएको छ ।
न्यायमूर्ति शर्माले केजरीवाललाई कुनै विशेषाधिकार दिन नसकिने बताए ।
Facebook Comment
Comment