के केजरीवालले तिहाड जेलबाट सरकार चलाउन सक्छन् ?

काठमाडौं । भारतको दिल्ली सरकारको मदिरा नीति(Delhi Liquor Policy Case)मा कथित घोटालाको आरोपमा पक्राउ परेका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) लाई अदालतले १५ दिन अर्थात् अप्रिल १५ सम्मका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ।

राउज एभिन्यू अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो । यसअघि केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)को हिरासतमा थिए। उनी अहिले तिहाड जेलमा छन् ।

मदिरा नीतिमा कथित घोटालाको बारेमा सोधपुछ गर्दा मुख्यमन्त्रीले मनोवृत्ति रूपमा सहयोग नगरेको ईडी (ED)को आरोप छ ।

ईडीका वकिल एसभी राजुले अदालतमा बयान दिँदै केजरीवालले सोधपुछका क्रममा सहयोग नगरेको बताए । उनले आफ्नो फोनको पासवर्ड नदिएको राजुको भनाइ छ ।

सोमबार राउज एभिन्यू अदालतमा उपस्थित हुँदा केजरीवालले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जे गरिरहेका छन्, त्यो देशका लागि राम्रो होइन।’

हालै दिल्ली उच्च अदालतले मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै दायर याचिका खारेज गरेको थियो। दिल्ली उच्च अदालतमा दायर गरिएको याचिकाले कानूनी सर्कलमा यो प्रश्न उठेको छ कि केजरीवाल जेलबाट सरकारको काम कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

तर, दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नर वीके सक्सेनाले केजरीवाललाई त्यसो गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।  यो प्रश्नको कारण पनि छ । ईडीको हिरासतमा रहँदा मुख्यमन्त्री केजरीवालले दुईवटा आधिकारिक निर्देशन जारी गरेका थिए।

केजरीवालमाथि आरोप

केजरीवाललाई ईडीले मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो। केजरीवालको गिरफ्तारीपछि दिल्ली सरकारकी मन्त्री आतिशीले आफू दिल्लीको मुख्यमन्त्री रहने बताएकी छन् ।

उही समयमा पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले मार्च २४ मा केजरीवाललाई जेल पठाइएमा जेलबाट सरकार चलाउनका लागि जेलमा कार्यालय खोल्न अदालतसँग अनुमति लिने बताएका थिए।

तर, आरोपका कारण केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भारतीय जनता पार्टी भाजपाले लगातार माग गर्दै आएको छ ।

दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दामा आमआदमी पार्टी (आप)का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवालमाथि यस नीतिको आडमा केही मदिरा व्यवसायीलाई फाइदा दिएको आरोप लागेको छ ।

र, ईडीको आरोपपत्र अनुसार उनी यो घोटालाको मुख्य व्यक्ति हुन् ।

केजरीवालले दिएका दुई निर्देशन के थिए ?

आपले आफ्ना नेताविरूद्ध दर्ता भएको मुद्दाको कुनै आधार नभएको बताउँदै आएको छ । गत वर्षको डिसेम्बरमा पार्टीले ‘मै भी केजरीवाल’ नामको हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेको थियो ।

जसमा केजरीवाल पक्राउ परेमा राजीनामा दिने कि जेलबाट सरकार चलाउने भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो ?

दिल्लीका क्याबिनेट मन्त्रीहरू मनिष सिसोदिया र सत्येन्द्र जैनलाई पनि ईडीले पक्राउ गरेको छ । दुवै जनालाई यसअघि नै न्यायिक हिरासतमा पठाईएको छ । दुवैले आफ्नो पदबाट समेत राजीनामा दिइसकेका छन् ।

ईडी हिरासतमा हुँदा आफ्नो पहिलो निर्देशनमा केजरीवालले पानीको अभावका कारण मानिसहरूले सामना गर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न जल संसाधन मन्त्रालयका मन्त्री आतिशीलाई पत्र लेखेका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा आतिशीले केजरीवालको निर्देशन उदृध गर्दै भनिन्, ‘मानिसहरूले पानी र ढल निकासको समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने मैले थाहा पाएको छु, म यसप्रति चिन्तित छु र जेलमा रहँदा जनताले खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् । यी समस्याहरूको सामना गर्नु ।’

उनले आफ्नो निर्देशनमा आवश्यक ठाउँमा पानीका ट्याङ्कर पठाउन आग्रह गरेका छन् । दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्री सौरभ भारद्वाजले भनेका थिए, ‘अरविन्द केजरीवालले ईडी हिरासतबाट राष्ट्रिय राजधानीमा जनताको स्वास्थ्य समस्याको बारेमा आदेश जारी गरेका छन् ।’

भारद्वाजका अनुसार मुख्यमन्त्रीले मोहल्ला क्लिनिकमा परीक्षण गर्न मानिसहरूलाई समस्या भइरहेको छ, यसलाई समाधान गर्नुपर्ने लेखेका छन्।

के मुख्यमन्त्रीले जेलबाटै सरकार चलाउन सक्छ ? यसबारे के भन्छन् कानूनविद् ?

जेलबाट सरकार चलाउन कानूनी अवरोधहरू के के छन् ?

संवैधानिक मामिलाका विशेषज्ञ र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल गोपाल शंकरनारायणनले केजरीवालले जेलबाट सरकार चलाउने कानूनी पक्षबारे बोलेका छन् । उनी भन्छन्, ‘केजरीवाललाई जेलबाट सरकारको काम कारबाही जारी राख्न कुनै कानूनी अवरोध छैन।’

‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन सकिँदैन । तर, एकपटक अपराधमा दोषी ठहरिएपछि उनी कुनै संवैधानिक पदमा बस्न अयोग्य हुन्छन्। त्यसबेलासम्म जेलबाट सरकार चलाउन कुनै कानूनी अड्चन छैन ।’ वरिष्ठ वकिल गोपालले भने ।

तर, केही कानूनविद् भने यस विषयमा कानून मौन रहे पनि जेलबाट सरकार चलाउने उदाहरण मुलुकमा नरहेको र यो विषय नैतिकतासँग पनि जोडिएको बताउँछन् ।

विगतमा जहिले पनि राज्यको ठुलो दलका गठबन्धनको नेता वा मुख्यमन्त्री गिरफ्तार हुने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । यस सन्दर्भमा पछिल्लो उदाहरण झारखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन हुन्।

भाजपा नेताहरूले पनि यही मुद्दा उठाएका छन् । पार्टी नेता मनोज तिवारी भन्छन्, ‘सरकार कहिल्यै जेलबाट चल्दैन। जेलबाट गुट चलाउन सकिन्छ, सरकारलाई होइन। सरकार भारतीय संविधान, नियमको सेटमा चल्छ।’

नयाँ दिल्लीबाट भाजपाका उम्मेदवार बन्सुरी स्वराज भन्छन्, ‘जेलबाट सरकार चलाएर दिल्लीका जनतालाई हानि भइरहेको छ । केजरीवाल जीले देशका सबै नेताहरूलाई सल्लाह दिनुहुन्थ्यो, अब तपाईंले राजीनामा दिनुपर्छ। नैतिकता आवश्यक छ।’

केजरीवालले जेलबाट सरकार चलाउने सुविधा पाउन सक्छन् ?

जवाफमा उनले यसअघि पनि सञ्जय चन्द्र र अजय चन्द्रका साथै सुब्रतो राईको मुद्दामा पनि भेटघाट, भिडियो कन्फ्रेन्सलगायत सुविधा दिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘दिल्ली अदालतले दिल्ली विधानसभा सदस्य मनीष सिसोदियालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि एमएलए कोष जारी गर्न अनुमति दिएको थियो।’

केजरीवालको कानूनी अवस्थाबारे वरिष्ठ वकिल गोपालले हिरासत र गिरफ्तारीलाई कानूनी चुनौतीका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले जेलबाट सरकार चलाउन कुनै कानूनी अवरोध नभएको बताए ।

जेलमा रहँदा दिएको निर्देशनका सम्बन्धमा उनले केजरीवाललाई त्यसो गर्ने अधिकार रहेको बताए । जेलमा रहेर काम गर्न नसक्ने महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हुँदा यो अवस्था परिवर्तन हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले के गर्न सक्छ ?

दिल्लीका लेफ्टिनेन्ट गभर्नर विनय कुमार सक्सेनाले टाइम्स नाउ समिटमा दिल्ली सरकारलाई जेलबाट चल्न नदिने बताएका छन्। टाइम्स नाउ शिखर सम्मेलनमा पनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई यही प्रश्न सोधिएको थियो कि सरकार जेलबाट चल्छ कि चल्दैन ?

यसबारे लेफ्टिनेन्ट गभर्नर विनय सक्सेनाले भनेका थिए, ‘म दिल्लीका जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि सरकार जेलबाट चल्ने छैन।’ तर, यस सम्बन्धमा वकिल गोपाल भन्छन्, ‘यस मामिलामा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरसँग पनि निकै सीमित अधिकार छ ।’

‘यस्तो अवस्थामा भारतको संविधानको धारा २३९ एबी अन्तर्गत लेफ्टिनेन्ट गभर्नरमा निहित शक्ति मात्र हुन्छ। तर यस धारा अन्तर्गतको शक्ति संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।

‘सिसोदिया र जैनजस्तै केजरीवालको राजीनामाले पनि अन्य प्रतिकूल परिणाम निम्त्याउन सक्छ’

प्रख्यात कानूनविद् प्राध्यापक जी मोहन गोपाल भन्छन्, ‘कसैलाई थुनामा राखेर मात्रै पदबाट हटाउनुपर्ने तर्क निकै खतरनाक छ ।’

निवर्तमान मन्त्री गिरफ्तार भएर पनि पदमा बस्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उदाहरण धेरै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा मुद्दामा आरोप प्रमाणित गर्नु फरक कुरा हो, तर कसैलाई यस्तो आरोप लगाएर मात्रै सरकारको दैनिक कामकाजमा प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन’ प्राध्यापक गोपालले थपे ।

केजरीवालले जेलबाटै सरकार चलाउन सक्ने तर अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई कुनै हानी नहोस् भनेर केही सर्तहरू लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

आपका दुई मन्त्रीको राजीनामाबारे उनले भने, ‘मनिष सिसोदिया र सत्येन्द्र जैनको राजीनामा सरकार बिना अवरोध चलाउनका लागि उनीहरूको आफ्नै निर्णय थियो, तर, मुख्यमन्त्री सरकारको प्रमुख हुन् । सायद पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको र त्यसको असर फरक हुन सक्छ ।’

नयाँ अन्तःशुल्क नीतिमा हालसम्म के भयो ?

दिल्लीको कथित रक्सी घोटालामा केजरीवाल, दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री सिसोदिया र आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंह जेलमा छन्।

सीबीआईले दिल्लीको अन्तःशुल्क नीतिमा कथित अनियमितताको अनुसन्धान गर्दा २६ फेब्रूअरी २०२३ मा सिसोदियालाई पक्राउ गरेको थियो।

सिसोदियाको नेतृत्वमा २०२१ नोभेम्बरमा दिल्लीमा नयाँ अन्तःशुल्क नीति ल्याइएको थियो । यद्यपि, २०२२ अगस्टमा दिल्ली सरकारले यो नयाँ मदिरा नीति रद्द गर्‍यो। यो नीति कार्यान्वयनमा ठूलो घोटाला भएको ईडीको आरोप छ ।

यो नयाँ नीतिअनुसार राज्यको मदिरा व्यवसायमा दिल्ली सरकारको हिस्सेदारी समाप्त हुने र मदिरा व्यवसाय निजी कम्पनीहरूको हातमा आउने थियो।

सरकारले नयाँ नीति ल्याउँदा राजस्व वृद्धि गर्ने, मदिराको कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, बिक्री लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउने र मदिरा खरिद गर्ने अनुभवमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको दाबी गरेको थियो ।

यो नयाँ नीति अन्तर्गत रक्सीको होम डेलिभरी जस्ता नयाँ उपायहरू पनि समावेश गरिएको छ। यति मात्र होइन, मदिरा बिक्रेतालाई पनि मदिराको मूल्यमा छुट दिन दिइएको छ ।

२०२२ जुलाईमा दिल्लीका तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमारले लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई पठाएको प्रतिवेदनमा यो मदिरा नीतिमा धेरै अनियमितता भएको दाबी गरेका थिए र सिसोदियाले बिक्रेताहरूलाई लाइसेन्स दिने बदलामा घुस लिएको आरोप लगाए।

यस रिपोर्टको आधारमा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरले सीबीआईलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए र सरकारले नयाँ मदिरा नीति फिर्ता लिनुपर्‍यो। सीबीआईले अगस्ट २०२२ मा सिसोदिया सहित १५ जना विरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

ईडीले यस विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । ईडीले यस अनुसन्धानका क्रममा धेरैलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।

–बीबीसी