केजरीवाललाई हिरासतमा रहँदा मुख्यमन्त्रीको कर्तव्य निर्वाह नगर्न माग गर्दै सर्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर

नयाँदिल्ली ।  मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) को हिरासतमा रहँदा पदीय हैसियतले कुनै पनि आदेश जारी गर्नबाट रोक्न दिल्ली उच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको छ ।

मुद्दामा केजरीवालाई हिरासतमा रहँदा टाइपिस्ट, कम्यूटर, प्रिन्टर आदि प्रदान नगर्नका साथै उनले जारी गरेका आदेश कसरी दिल्लीका मन्त्री आतिशी कहाँ पुग्यो भन्ने कुराको अनुसन्धानका लागि इडी (ED) लाई निर्देशन दिन निवेदन गरिएको छ ।

निवेदक सुरजित सिंह यादवले अधिवक्ताद्वय शशि रञ्जन कुमार सिंह र महेश कुमारमार्फत अरविन्द केजरीवालले हिरासतमा रही मुख्यमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन र आदेशहरू जारी गर्दा भारतको संविधानको तेस्रो अनुसूचीअन्तर्गत गोपनीयताको शपथको उल्लङ्गन हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

निवेदक सिंहले हालै दिल्ली उच्च अदालतमा केजरीवाललाई मुख्यमन्त्रीको पदबाट हटाउन माग गर्दै सार्वजनिक हितको मुद्दा दायर गरेका थिए । उनको उक्त मागलाई दिल्ली उच्च अदालतले अस्वीकार गर्‍यो  र जबरजस्ती कारबाहीको मुद्दा भन्दै गिरफ्तारीअघि आन्तरिम सुरक्षा प्रदान गरेको थियो ।

निवेदनमा भनिएअनुसार इडीको गिरफ्तारीपश्चात पनि मुख्यमन्त्रीका रूपमा केजरीवालको निरन्तरताले आम जनताका सामु राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (एनसिटी) दिल्ली सरकारको विश्वसनीयता र छविलाई धमिल्याएको छ ।

दिल्लीको एनसिटी सरकारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा केजरीवालको निरन्तरताले कानूनको उचित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र न्यायको मार्गमा बाधा पुर्याउने मात्र नभई राज्यको संवैधानिक संयन्त्रलाई पनि विघटनमा पुर्याउने व्यहोरा अदालतमा निवेदन गरिएको छ ।  एएनआई