सांसदहरु भन्छन्- श्रम मन्त्रालयको निर्णय श्रमिकको हित विपरीत छ

काठमाडौं ।  विदेश जाने श्रमिकहरुले ४५ डलर खर्च गरेर अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नैपर्ने व्यवस्था श्रमिक माथिको थिचोमिचो भएको सांसदहरुले बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई एकपछि अर्को भार थप्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नहुने बताए ।

सांसदहरुले मुलुकमा युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने युवाहरुलाई आर्थिक भार थप्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । उनीहरुले सरकारले श्रमिक माथि  आर्थिक भार थप्नु भनेको अपराध गरे सरह हुने बताए ।  सांसदहरुले अग्रेजी भाषाको आवश्यकता नभएको देशमा जाने श्रमिकहरुले ७५ डलर तिरेर अग्रेजी भाषा अनिवार्य सिक्न आवश्यक नभएको बताए । उनीहरुले श्रमिकहरुलाई आर्थिक भार थप्ने गरी विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गलत हुने बताए ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी दिन नसक्ने विदेश जाने श्रमिकहरुलाई पनि एकपछि अर्को आर्थिक भार थुपार्नु अपराध सरह भएको बताए । उनले श्रमिकको हित विपरीत हुनेगरी श्रम मन्त्रालयले निर्णयहरू गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले प्रति कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता, श्रम मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरणको तालिम शुल्क वृद्धि, कामदारका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गरेको विषय, कोरियामा पोष्टपेड सिम अनिवार्य गर्न लागिएको विषय, ई–७ भिसामा कोरिया पठाउन पैसा उठाउन थालिएको विषय र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम सफ्टवेयर खरिदका लागि प्रयोग गर्न लागिएको विषयमा प्रश्न उठाए।

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले एबिसिडी नजानेको मान्छे विदेश नगएको बताए ।  उनले नेपालको तथ्याङ्कमा ८० प्रतिशत नेपाली साक्षर रहेको भन्दै यो विषयमा मन्त्रालय गम्भिर हुन आवश्यक रहेको बताए। उनले विदेश जाने श्रमिकलाई नेपाली भाषा बुझ्ने दोभासे राख्न राज्यले माग गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असिम शाहले ४५ अमेरिकी डलर उठाउने गरी मलेसियाको एक निजी कम्पनीसँगको करिव एक करोड १७ लाख अमेरिकी डलर विदेशी कम्पनीलाई बुझाउने गरी भएको सम्झौता मान्य नहुने बताए ।

उनले उक्त कम्पनीले रोजगार दातासँग गेरको सम्झौता मान्य हो वा होइन ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले सरकार र सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई बीचमा घुसाउँदा श्रमिकको हित हुन नसक्ने बताए ।