दुनियाँ मन्दीमा रहँदा भारतमा आर्थिक कायापलट हुँदै, यस्तो छ तीव्र विकास गर्ने ‘गतिशक्ति मास्टर प्लान’

काठमाडौं । जवाहरलाल नेहरूले जहाँबाट राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेका थिए, त्यही ठाउँ ईन्डियागेट (लालकिल्ला)को पर्खालबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशलाई सम्बोधन गरे ।

आउँदो २५ वर्षका लागि ‘समग्र पूर्वाधार’ विकास गर्न एक लाख करोडको परियोजनाको घोषणा गरे । भारतीय स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् १५ अगस्ट २०२१ को कुरा थियो । त्यसको दुई महिनापछि १३ अक्टोबरमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेको परियोजनाको शिलान्यास भयो ।

विकसित देशसँग तुलना गरेर प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०४७ सम्म अर्थात् आगामी २५ वर्षभित्र भारतलाई विकसित अर्थतन्त्र र धेरै ठूला पूर्वाधार बनाउन मास्टर प्लान सार्वजनिक गरेका थिए ।

भारतमा ‘समग्र पूर्वाधार’ विकास गर्नका लागि एक लाख करोडको सो परियोजना ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति मास्टर प्लान’ अहिले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । जुन राष्ट्रिय गुरुयोजनाले भारतमा पूर्वाधारमा क्रान्ति नै ल्याएको छ ।

भारतको स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिका १०० वर्षलाई आधार मानेर आगामी २५ वर्षलाई अमृतकालको रूपमा घोषणा गरिएको छ । यसमध्ये २ वर्ष कटिसकेको छ । अहिले भारतीय स्वतन्त्रताको ७७ वर्ष भयो ।

आगामी २३ वर्षपछिको गन्तव्यमा पुग्नका लागि आधारशिला निर्माण गर्नेतर्फ भारतको जमर्कोले सफलता पाइरहेको छ, ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति मास्टर प्लान’ कै कारण ।

अन्तर–मन्त्रालयको अवरोध तोड्ने र पूर्वाधार योजनालाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री गति शक्ति (पीएमजीएस) योजना सुरु भएको हो ।

यो मास्टर प्लान भारतले समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजना तर्जुमा, विकास र कार्यान्वयनका लागि एक संस्थागत संरचना स्थापना गरेको हो ।

सुरु भएको २ वर्ष बित्दा अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो सफलता पाएको ‘पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान’ को उद्देश्य एकीकृत तथा मल्टिमोडल पारवहन प्रणालीमार्फत पारवहन पूर्वाधारहरूको दक्षतामा सुधार गर्नु हो ।

यो योजनाअनुसार काम भइरहँदा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ढिलाइ भएकाे छैन । भारतलाई विश्वमा थप प्रतिस्पर्धी बजार बनाउने सम्भावनातर्फ अघि बढ्दै छ ।

भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका विशेष सचिव सुमिता डाउराले भनिन्, ‘‘प्रारम्भिक चरणमै यो योजनाअनुसार काम गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता आएको छ । साथै लागत पनि थोरै परिरहेको छ । अब छिट्टै बाँकी भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको एकीकृत योजना हुनेछ। कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि छ ।’’

गति शक्ति : एक महान् मिसन

यो योजनामा मुख्यगरी कनेक्टिभिटीलाई अत्यधिक जोड दिइएको छ । सडक सञ्जाल, रेलवे, रोपवे, एयर कनेक्टिभिटीको गुरुयोजना यसमा छन् । भारतमाला, पर्वतमालाका नामबाट कनेक्टिभिटी विस्तारलाई जोड दिइएको छ ।

भारतका पहाडी भूभागमा कनेक्टिभिटी बढाउने उपायका रूपमा रोप–वेलाई लिइएको छ ।

“हामी आगामी २५ वर्षको लागि जग बसाइरहेका छौँ । यो राष्ट्रिय गुरु योजनाले २१ औँ शताब्दीका विकास योजनालाई गतिशक्ति (गतिको शक्ति) दिनेछ । यी योजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ’’ प्रधानमन्त्री मोदीले भन्दै आएका छन् ।

गति शक्ति : कसरी काम गर्छ ?

गतिशक्ति गुरुयोजना अनुसार ठूला–ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा भारतमाला, सगरमाला, उडान, रेलवे सञ्जाल विस्तार, आन्तरिक जलमार्ग र भारत नेट जस्ता प्रमुख परियोजनाहरू समावेश छन् ।

गति शक्ति मिसनलाई अगाडि बढाउनका लागि, रेलवे, सडक र राजमार्ग, पेट्रोलियम र ग्यास, विद्युत्, दूरसञ्चार, जहाज र उड्डयनसहित १६ केन्द्रीय मन्त्रालयलाई एकताबद्ध गर्न एक केन्द्रीकृत पोर्टल स्थापना गरिएको छ ।

मन्त्रालय अन्तरगतका विभाग पनि जोडिएका छन् । यी मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय राखेर सूचना प्रवाहलाई सक्षम बनाउँछ र परियोजना क्लियरेन्स प्रक्रियालाई छिटो बनाउँछ ।

साथै केही मन्त्रालयको प्लेटफर्ममा डाटा एकीकरणको चरणमा छन् । १२ मन्त्रालयहरू–आवास, साक्षरता, उच्च शिक्षा, महिला तथा बाल विकास, जनजाति मामिला, पञ्चायती राज, स्वास्थ्य, खेलकुद, युवा मामिला, ग्रामीण विकास, संस्कृति र पदहरू–एनएमपी प्लेटफर्ममा डाटा एकीकरणको उन्नत चरणमा रहेका छन् ।

गति शक्ति मिसनको मुख्य उद्देश्य

लागत घटाएर र आपूर्ति सुधार गरी देशमा उत्पादित वस्तुहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य हो ‘प्रधानमन्त्री गतिशक्ति’ को । साथै यो योजनाले भारतलाई देशको पूर्वाधार सुधार गर्न विश्वभरबाट लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

पहिले भारतको पूर्वाधार विकासमा अन्तरमन्त्रालय ढिलाइ थियो । स्वीकृतिमा ढिलाइ र विभिन्न सरोकारवालाबीचको अन्तरविरोधले बाधा पुगेको थियो । यसले प्रायः ढिलो निर्णय लिने, समय बढी लाग्ने र लागत बढी हुने समस्या हटेको छ ।

गति शक्ति योजनाले विशिष्ट कोरिडोरहरूमा पूर्वाधार परियोजनालाई एकताबद्ध गरिरहेको छ। यसले सबै मन्त्रालयको एकसाथ परियोजनाको प्लान बनाउन मद्दत गरेको छ ।

गति शक्ति योजना अन्तर्गतका केही लक्ष्यहरू

राष्ट्रिय राजमार्गको सञ्जाललाई २ लाख किलोमिटर पुग्ने गरी सडकको क्षमता बढाउने ।

योजनामा परिकल्पना गरिएका करिब २०० नयाँ एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट र वाटर एरोड्रोमहरू विकास गर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०२५ सम्म रेल परिवहन कार्गोको क्षमता लगभग १६०० टनमा बढाउने ।

प्रसारण सञ्जालसँग विद्युत् पहुँचमा सहजता बढाएर ४५४,२०० सर्किट किलोमिटरमा पुर्‍याउने ।

नवीकरणीय क्षमता आर्थिक वर्ष २०२५ सम्म २२५ जी डब्यूमा बढाउने ।

यसै आर्थिकवर्षमा करिब १७ हजार किलोमिटर ग्यास पाइपलाइनको काम सम्पन्न गर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०२२ भित्रै गाउँहरूको लागि फोरजी जडान भइसकेको छ।

२० नयाँ मेगा फूड पार्क बनाउने ।

११ औद्योगिक कोरिडोर, तमिलनाडु र उत्तर प्रदेशमा दुई नयाँ रक्षा कोरिडोर बन्नेछन् ।

२०२ माछा मार्ने क्लस्टर  बन्दरगाहहरू- ल्यान्डिङ केन्द्र बनाइने छ ।

प्रधानमन्त्री गतिशक्ति अन्तर्गत थप पूर्वाधार परियोजना पनि छन् । गति शक्ति मिसन अन्तर्गत नेटवर्क प्लानिङ समूहले मूल्याङ्कन गरेका ४ परियोजनामध्ये तिरुवनन्तपुरम बाहिरी चक्रपथ पनि छ।

दाहोद–बोदेली–वापी करिडोर, पुष्कर–मेर्टा बीचको ब्रोडगेज रेलवे लाइन र राजस्थानको मेर्टा सिटी–रस रेलवे स्टेशन बीचको अर्को पनि छ।

साथै बाँकी परियोजनाहरूमा लद्दाखमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाका लागि अन्तर–राज्यीय प्रसारण प्रणाली बनाउने पनि छन् ।

कानपुर अनवरगञ्ज–मन्धानामा उन्नत रेलमार्ग, गङ्गा पार गर्ने रेल पुल, अजमेर र चितौडगढ बीचको रेल लाइन, बिजनीदेखि मण्डी खण्ड सडकको चार लेन पनि यो आयोजनामा समावेश छन् । बेलगाम–हङसुन्द–रायचुर सडकको ४ लेनिङ बनाउने छ ।

बन्दैछन् एक सय बन्दरगाह

प्रधानमन्त्री गतिशक्ति मिसन अन्तर्गत १०१ बन्दरगाह र पानीजहाज आयोजना छन् । यी परियोजनाहरू ६ लाख ८ सय ७२ करोड रुपैयाँको अनुमानित लागतमा शिपिंग र जलमार्गका पूर्वाधार अन्तरगत बनाउने तयारी छ ।

यी मध्ये ४ हजार ४ सय २३ करोड लागतको १३ परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन् । यही आर्थिक वर्षमा गतिशक्ति अन्तर्गत राजमार्गको सञ्जाल २५ हजार किलोमिटर विस्तार हुने बताइएको छ ।

भारतमा आउँदो वर्ष सन् २०२४ मा आम निर्वाचन हुँदै छ। चुनाव जितेर मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बने भने गति शक्ति आयोजनाले तीव्र रूप लिने र लक्ष्य निर्धारित समयभन्दा छ्टि्टै हासिल हुने दाबी छ ।

किनकि उनको सरकारसँग सन् २०२९ सम्मको समय हुनेछ । त्यो बेलामा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । अहिले भारत विश्वको पाचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।