किन सुनिदैनन् सीमान्तकृत महिलाका आवाज ?

सुर्खेत। पछाडि परेका जाति तथा जनजाति र सीमान्तकृत महिलाका आवाज सरोकारवाला निकायले कमै सुन्ने गरेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्।

सुर्खेतमा कर्णाली फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको सांसदसँग महिला तथा वञ्चिति परेका समूहको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पछाडि परेका जाति तथा जनजाति र सीमान्तकृत महिलाका आवाज कमै मात्रै सम्बोधन हुने गरेको बताएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाका प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली तथा दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रका महिलाहरूका समस्या धेरै भए पनि उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन् । ‘महिलाहरूले धेरै प्रकार हिंसा सहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कानुनले धेरै विषय समटेको भए पनि अझै धेरै महिलाहरू मूल प्रवाहभन्दा बाहिर रहेका छन् ।’ उनले भनिन्,‘महिला सशक्तीकरणसँगै उनीहरूलाई कानुनी बाटो दिएर आयआर्जनसँगै आत्मनिर्भर बनायो भने धेरै समस्या हल हुन सक्छन् ।’

कर्णालीका महिलाहरूका समस्या धेरै रहेको त्यसमध्ये दलित, जनजाति, सीमान्तकृत महिलाका समस्या अझै बढी रहेको उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको क्षेत्रमा पनि कमी रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य इन्द्राकुमारी शाहीले बताइन् । ‘कर्णालीका धेरै महिलाहरू अहिले पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य रहेका छन् ।’ उनले भनिन्,‘हामीले मुल प्रवाहमा ल्याउनका लागि पहल गर्नेछौं ।’

जनजाति महिलाहरू विशेष गरेर आदिवासी महिलाहरू अहिले धेरै कानुनी तथा सामाजिक हिसाबले पछाडि परेको र उनीहरूको अवस्था ज्यूँको त्यूँ रहेको आदिवासी जनजाती महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष बसुना गुरुङले बताइन् । ‘दलित, आदिवासी, जनजाति महिलाहरूको रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।’ उनले भनिन्,‘त्यसका लागि अहिले रहेका महिला सांसदहरूले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी रहेको छ ।’

महिला हिंसामा पनि निकै पछाडि रहेका महिला पर्ने गरेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विद्यार्थी सफलता नेपालीले बताइन् । ‘म कानुन विद्यार्थी हुँ । कानुनले हरेक नेपालीलाई बाच्ने पाउने अधिकार दिएको छ ।’ उनले भनिन्,‘तैपनि, अहिलेसम्म सीमान्तकृत तथा आदिवासी जनजाती महिला अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।’

सबैले महिला सशक्तीकरण, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले केही महिलालाई सम्बोधन गरेको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले आफन्तलाई पदमा पुर्‍याउने भर्‍याङ बनाएको आदिवासी जनजाति महासंघ सुर्खेत जिल्ला समन्वय परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष अशोक राजीले बताए ।

महिला अधिकारका लागि विभिन्न कानुन बनेको भए पनि त्यसले आम महिलाको अझै प्रतिनिधित्व हुन नसकेको त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पूरक तथा कार्यविधि आफ्ना–आफ्ना सरकारले नयाँ कानुन बनाउन सक्ने अधिकार रहेको कानुनविद् नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।