काठमाडौं महानगरमा बढे पसल बन्द गराइदिनदेखि कोठा खाली गराउनेसम्मका उजुरी

नेपालभ्युज

काठमाडौं महानगरमा बढे पसल बन्द गराइदिनदेखि कोठा खाली गराउनेसम्मका उजुरी
फाइल तस्वीर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूको संख्या बढेको छ । अधिकांश उजुरी पसलहरू बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन लगायतका रहेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनीता डंगोलले न्यायिक समितिमा पछिल्लो समय उजुरी दिनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको बताइन् । पसलहरू बन्द गर्न, सटर खाली गरिदिन, कोठा खाली गराइदिन माग गर्दै उजुरीहरू बढी परेको उनको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरीहरू बन्द र खाली गराई पाऊँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको डंगोलको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा काठमाडौंमा यस किसिमका संकेत देखिन राम्रो नभएको भन्दै उनले यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्त चलायमान हुन नसक्नु रहेको बताइन् ।

‘न्यायिक समितिको मुद्दाहरू हेरिरहँदाखेरी धेरैजसो अहिले पसलहरू बन्द गर्ने र सटर खालि गर्नुपर्‍यो, कोठा खाली गरिदिनुपर्‍यो भन्ने खालका विषय बढी आउन थालेको छ । न्यायिक समितिको इजलाश बस्दाखेरी दशवटा हेर्‍यो भने आठ वटा जति त कोठा खाली गराइपाउँ, सटर खाली गराइ पाउँ, सहकारी भाग्यो अब खालि गर्नुपर्‍यो भन्ने खालका यस्ता विषयहरू बढी आउन थालेको छ,’ डंगोलले भनिन्, ‘यसको संकेत पक्कै पनि राम्रो होइन । अहिले बजारमा धेरै पसलहरू बन्द हुन थालेको संकेत पनि हो । धेरै जनाले यो आर्थिक मन्दी आभाष गरिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने पनि यसले संकेत दिन्छ । यस्ता खालका विषयवस्तुहरू बढी आउन थालेको छ । र क्रम बढ्न थालेको छ । हरेक हप्ता यसका अपडेट लिदाँखेरी प्रतिशतमा बढ्न थालेको छ ।’

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तिब्रता दिने बताइन् । नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य खाद्यान्नसँगै योजना अनुगमनको पाटोलाई पनि प्रमुख विषय बनाएर अघि बढीरहेको भन्दै उपमेयर डंगोलले स्थानीय सरकारले हरेक उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको कुरा ठिक छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण दिनसक्नुपर्ने बताइन् ।

‘अनुगमन र मुल्यांकन अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । हामीले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक छ । महानगरपालिका, स्थानीय सरकारको अनुगमनको विषयमा भन्नुपर्दा एउटा बजार अनुगमन र अर्को योजना अनुगमन । दुई वटैलाई हामीले चाडपर्व लक्षित मात्र नरहेर हरेकचोटी, हरेक दिन हुनुपर्ने हो । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । त्यसकारण महानगरपालिकाले अहिले पनि अनुगमन हरेक दिन गरिरहेको छ’ उनले भनिन् ।
त्यसका लागि विभिन्न टोली बनाइएको उनको भनाइ छ ।

नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नु नभएको उनको भनाइ छ ।

‘ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्न जानु हो । त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्दै हामीले अनुगमनलाई पनि अगाडी बढाइरहेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भने हामीले जसरी खाद्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । विद्यालयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । धेरै सेवाग्राहीहरू सँग जोडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यो वर्ष ति क्षेत्रहरूलाई बिस्तारै बढाउँदै लग्ने योजना रहेको छ ।’

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved