मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

नेपालभ्युज

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने कुरामा सरकार र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितका लागि सरकार र प्रतिपक्षी दल मिलेर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आइतबार संसदमा मिटरब्याजी पीडितको मुद्दामा सांसदहरूको फरक–फरक धारणा आएपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘हामीमाथि अन्याय भयो भन्नेहरूलाई छिटो न्याय कसरी दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने–‘सरकारमा रहेकाले मात्रै होइन प्रतिपक्षीमा बस्नेले पनि राष्ट्रको समस्यामा गम्भीर भइदिनुपर्छ। विकास र समृद्धिको आधारभूत कुरामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।’

उनले मिटरब्याजबाट तीन प्रकारका पीडित भएको भन्दै सबैलाई न्याय दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए । ‘पहिलो पीडित जसले मैले थोरै ऋण लिएको, तर तमसुकमा झुक्याएर धेरै लेख्यो वा जति तिर्दा पनि सकिएन र अनेकन दबाब झेल्दैछु भन्नेहरू छन्’–उनले भने–‘दोस्रो पीडित छ तर, बोल्न सकिरहेको छैन र तेस्रो तथ्यको आधारमा पीडित छ, तर न्यायलयमा मुद्दा रहेको र त्यो कसरी फैसला हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको पीडित छन्।’

एमाले सांसदहरूको आरोपबारे पनि उनले संसदमा जवाफ दिँदै सरकारले ऋण दिएन भनेर मिटरब्याजीले जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो भन्नु गलत भएको तर्क गरे। ‘बैंक,लघुवित्त वा सरकारका आ–आफ्नै नियम हुन्छ, तर सरकारले ऋण नदिएपछि मिटरब्याजीले ऋण दियो र जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो भन्नु अपराध हो’ उनले भने–‘पीडितलाई न्याय दिने कुरामा विवाद नगरौं र ढिला पनि नगरौं।’

उनले मिटरब्याज पीडितका समस्या स्थायीरूपमा नै समाधान गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको पनि बताए। उनले मिटरब्याजलाई आर्थिक कसुर मानेर कारबाहीका लागि कानुन संशोधन गर्ने र मिटरब्याज पीडितको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गर्ने अधिकारसहित जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको पनि बताए ।

यसपटक मिटरब्याज पीडितसँग समग्र समस्या समाधान गर्नेगरी सहमति गरिएको र मिटरब्याज पीडित पनि सन्तुष्ट भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। ‘मिटरब्याजको समस्याका विषयमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन गरिएको छ’ उनले भने–‘मिटरब्याजको समस्या के हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अमूर्त प्रतिवेदन बनाउने होइन, आयोगले फिल्डमा खटिएर उजुरी लिन्छ, छानबिन गर्छ, ठीक बेठीक छुट्याउँछ र त्यसैका आधारमा आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दछ।’


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved