काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डुबीचको एकीकृत कारोवार सुरु भएको अवसरमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहित निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू देशको आर्थिक गतिशीलताका संवाहक हुन्। बैंकिङ क्षेत्रको बिस्तार सुदृढीकरणले दिएको अवसरको सही उपयोग गर्न सके ऋण तथा लगानीका श्रोतमा पहुँच बढेसँगै अर्थतन्त्रलाई गति मिल्नेछ। आम नागरिक र व्यवसायीहरूको उत्थानशीलता समेत बढ्नेछ। अर्थतन्त्तलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने निर्णय लिएका छौँ। सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेण्डाको रूपमा अघि सारिएको छ। सुशासन प्रभावकारी भुमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तरनिहीत निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।’
उनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि हामी छिटोछिटो प्रभावकारी दिशामा अघि बढ्ने र सुशासन प्रभावकारी भूमिका प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति,ऐन र संरचना फेर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
वित्तीय मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक, नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने अध्यक्ष दाहालकाे भनाइ छ।
Facebook Comment
Comment