संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको चेतावनी

हेटौँडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।
संघीय संसद राष्ट्रियसभाबाट हालै पारित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीयता र संविधान विरोधी रहेको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीय सरकारविरुद्ध केही दिन भित्रै मुद्दा हाल्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रियसभा अन्तरगतको सङ्घीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सोमबार हेटौँडामा आयोजना गरेको ‘संघीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सङ्घीयता विरोधी, संविधान विपरीतको सो विधेयक किन पारित गरेको भनेर राष्ट्रियसभालाई प्रश्न समेत गरे। राष्ट्रियसभा आफैँले संविधानको विरुद्धमा गएर, सङ्घीयताको विरुद्धमा गएर ती दुई वटा विधेयकहरू पारित गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गम्भीर आरोप थियो।

विधेयकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा र यातायातको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा संघीयता र संविधान विरुद्ध भएकाले आफ्नो आपत्ति रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी थियो। उनले भने, प्रदेश भित्रका ३ वटा जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई संघले हेर्ने भनेको छ। के काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई तपाईँले छुट्टै प्रदेश बनाउन खोजेको हो?’

संघले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई मात्रै सुरक्षित राख्न चाहेको हो भन्दै पाण्डेले प्रश्न गरे । ‘ ’३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरचाहिँ यो ऐनअनुसार अब केन्द्र सरकारको हुने। काठमाडौंको सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन? प्रदेश सरकारलाई यति कमजोर ठान्नु भएको छ?’ ’ पाण्डेले भने, ‘‘काठमाडौंको तीन जिल्ला मात्रै सुरक्षित हुनुपर्ने चितवन, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे अरू कोही सुरक्षित हुनु नपर्ने?’ ’

उनले संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई स्रोत, संरचना र अधिकार दिनुपर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यो दिन नचाहेको आरोप समेत लगाए।

संघीयताविरोधी विधेयक पारित गरी राष्ट्रियसभाले संघीयता कार्यान्वयनको बारेमा छलफल गर्दै हिँड्ने अधिकार नभएको पनि पाण्डेले बताए।
उनले भने, ’ ‘म तपाईँहरूलाई नै देखाउन चाहन्छु–तपाईँहरूले पास गर्नुभयो संविधान विरोधी ऐन, भर्खर पास गर्नुभएको छ। संविधान विरोधी ऐन काठमाडौंमा पास गर्ने अनि यहाँ संघीयताको सबलीकरण कुरा सोध्न आउने हामी भएको ठाउँमा?’ ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आक्रोशित हुँदै भने, ’ ’ तपाईँहरू भटाभट ऐन संशोधन गर्दै संघीयताविरोधी कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ। के छलफल गर्न आइरहेको रु म तपाईँहरूसँग यहीँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिले उत्तर दिँदा भन्नु होला–कि झुक्किएर परेछ। पढ्दै पढिएनछ भन्नु होला। तर, गरेको कामचाहिँ सरासर संविधान विरोधी हो,’ पाण्डेले चेतावनी दिँदै भने, ‘याद गर्नुस् केही दिनभित्र हामी मुद्दा हाल्छौँ। मैले यहीँबाट घोषणा गर्छु–बागमती प्रदेश सरकारले यो ऐनको विरुद्ध मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा हामी लडेर देखाउँछौँ।’ ’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई तत्काल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने २९ वटा अधिकार अझै हस्तान्तरण नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गुनासो गरेका हुन्। अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्ने भनिएको २९ वटा अधिकार आफूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको उनले दुखेको पोखे।