धनुषाका मिटर ब्याजी पीडितहरुसँग कार्यदलले गर्‍यो छलफल

जनकपुरधाम । गृहमन्त्रालयले गठन गरेको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले धनुषाका मिटर ब्याजी पीडितहरुसँग छलफल गरेको छ  ।

मिटर ब्याजका कारणले गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू बढी मात्रामा पीडित हुन थालेको गुनासो बढेपछि नेपाल सरकारद्वारा गठित ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सरोकारवाला निकायसँग शनिबार जनकपुरधाम स्थित जिप्रका अन्तर्गत रहेको अधिकृत संगममा छलफल गरेको हो।

कार्यदलका संयोजक एवं गृहमन्त्रालयका सहसचिव डा. भिष्म कुमार भुसालले मिटर ब्याजी विरुद्ध मुद्दा लिने कार्य निरन्तर जारी रहेको बताए।

भुसालले पीडित पक्षको समस्याका बारेमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नका लागि नै कार्यदलले जिल्ला जिल्लामा पुगेर राय सुझाव सङ्कलन गरेको बताउँदै मिटर ब्याजीका विरुद्धमा उजुरी दिनका लागि हदम्याद नलाग्ने  बताए ।

उनले समस्याको गहिराईमा पुग्नका लागि पालिकाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै  विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मिटर ब्याजीको समस्या समाधान गर्नका लागि सहकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले मिटर ब्याजको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरूको महत्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने बताउँदै न्यायिक समितिले यस समस्याको समाधान गर्न सके   प्रभावकारी हुने बताए। मिटर ब्याजीको शोषण तथा दुष्चक्रमा गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू बढी पीडित भइरहेको कार्यदलका संयोजकले जानकारी दिए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार साहले मिटर ब्याजीको नाउँमा अहिले ठगी भइरहेको बताउँदै पहिला साहु महाजनले वर्षमा सवाईया लिने गरेकोमा अहिले आएर साहु महाजन पनि बेइमान भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै यसको नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए ।

धनुषाका मुखियापट्टी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जय कुमार यादवले सहकारीको नाउँमा सर्वसाधारणमाथी ठगी भइरहेको बताउँदै मिटर ब्याजी भन्दा कम ठग सहकारी नभएको बताए । उनले आफ्नो गाउँपालिकाका जनताको ७ करोड रकम पिपुल्स सहकारीले ठगी गरेको बताए।

वटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअशिष महतोले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ऋण दिँदा कमिसन लिने गरेका कारणले आम जनता मिटर ब्याजीको जालोमा पर्ने गरेको बताए ।

धनुषाधाम नगरपालिकाका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले मिटरब्याजीका विरुद्धमा उजुरी दिने कुनै समय निर्धारण नगरेर घर घरमा यस विषयमा जनचेतना फैलाउन आवश्यक भएको बताए ।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गृहको निर्देशन अगाडि पनि मिटर ब्याजी सम्बन्धी मुद्दााहरु दर्ता हुँदै आएको र गृहको निर्देशन पश्चात हालसम्ममा १९२ वटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले गरिब तथा विपन्न वर्गले लिने ऋणको तेब्बर कपाली तमसुक बनाउने गरेका कारणले कतिपय विपन्न परिवारको घर घडेरीहरू मिटर ब्याजीले आफ्नो नाउँमा पास गराउने गरेको कारणले ती वर्गका व्यक्ति निक्कै बिचल्लीमा पर्ने गरेको बताए।

मिटर व्याजका पीडित रहेका कतिपयले कार्यदलको छलफल स्थलमा नै आएर मिटर ब्याजीका विरुद्धमा उजुरी समेत दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा मिटरब्याजका कारणले पीडित बनेका गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरू, पत्रकार तथा अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले मिटरब्याजका कारणले उत्पन्न समस्या तथा समाधानका विषयमा विभिन्न राय सुझावहरू दिएका थिए ।