दूधेबालक च्यापेर ‘कुमारी आमा´ चार दिनदेखि अनशनमा, स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै

काठमाडौं। चार दिनदेखि काठमाडौंमा आमरण अनशनमा बसेकी ‘कुमारी आमा’ निहारिका राजपूतको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। आफू १७ वर्षकी हुँदा जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी उनको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर भन्दै गएको हो।

बलात्कारपश्चात् रहेको गर्भबाट छोरा जन्मिएको उनले बताएकी छिन्। उनी ३ वर्षदेखि न्यायको लडाइमा छिन्।
उनको छोरा विआन राजपूत अहिले २१ महिनाको भए। दुई वर्ष पनि पूरा नभएका विआन अहिले आमरण अनशनमा बसेकी आमासँगै छन्।

बलात्कृतपछि आमाबुवा र तीन जना दिदीले तिरस्कार गरेको उनले बताएकी छिन्। अहिले सङ्घर्षको मैदानमा एक्लै होमिनु परेको उनको गुनासो छ।

गत शुक्रबारबाट न्यायका लागि आमरण अनशन शुरु गरेकी निहारिकाले माइतीघरबाट अनशन सुरु गरेकी थिइन्। तर, माइतीघरमा अनशनरत निहारिकालाई रात परेपछि प्रहरीले बलजफती उठायो। त्यसपछि उनको अनशनस्थल परिवर्तन गरेकी छिन्।

निहारिका आफ्नो बच्चाको डीएनए परीक्षण गरी छोरालाई न्याय दिनुपर्ने मागसहित अनशनमा बसेकी हुन्। अनशनरत निहारिकाले बुँदागत रुपमा आफ्ना माग राखेकी छिन्। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आमरण अनशन नतोड्ने निहारिकाले बताएकी छिन्।

यस्ता छन् निहारिकाको माग

मेरो बच्चाको डिएनए टेस्ट गरिनु पर्‍यो। काखमा बच्चा बोकेर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहँदा न्यायाधीशहरुले मेरो काखको बच्चा किन देखेनन्? कुमारी आमाको काखको बच्चालाई लात हानेर अपराधीको पक्षमा फैसला गर्ने दुस्साहस न्यायाधीशलाई कसले दियो ? यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुप¥यो।

उच्च अदालतमा ४ महिनाअघि नै मुद्दा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म पेशी तोकिएको छैन । म र मेरो बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो। न्यायालयले मेरो मृत्यु चाहेको हो? उच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर फैसला गरिदिनुपर्‍यो।
मेरो बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले उसलाई पक्राउ गरेर पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो।

घटनाको सुरुवातदेखि नै मेरो मुद्दालाई कमजोर बनाइएको छ । यस मुद्दालाई पुनः सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान गरिनु पर्‍यो। हिजो मेरो फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, काखको बच्चालाई मतलबै नगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिुनपर्यो। उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्‍यो।

मेरो २१ महिने बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुराहरू राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्‍यो।