आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मधेश प्रदेशमा मात्र ३१ प्रतिशत खर्च

जनकपुरधाम। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको निकै न्यून खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधे श्याम गिरीले यही जेठ १५ गते सम्म कुल विनियोजित बजेटको ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जानकारी दिए। गिरीका अनुसार कुल बजेटको दश अर्ब ६१ करोड २४ लाख ६२ हजार एक सय ९ खर्च भएको छ।

सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब २२ करोड सात लाख १३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, चालु तर्फ कुल विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत र पँुजीगत तर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। चालु तर्फको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि पुँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्च दयनीय रहेको देखिएको छ।

पुँजीगत तर्फ सरकारले १९ अर्ब १२ करोड १४ लाख ७ हजार विनियोजन गरेकोमा चार अर्ब २४ करोड ९८ लाख ३८ हजार एक सय ९९ मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।

यस्तै, चालुतर्फ सरकारले १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ अर्ब ३६ करोड २६ लाख २३ हजार ९ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई न्यून बजेट दिएको भन्दै मधेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आपत्ती जनाउँदै आएका छन्। तर मधेश सरकारले आफै विनियोजन गरेको बजेट खर्च न्यून हुँदा सरकारको मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरी बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ। सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको करिब ४८ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो। यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले फोन सम्पर्कमा आउन मानेनन्।