एमसीसी सम्झौता नेपालमाथि संयुक्त राज्य अमेरिकी प्रभाव विस्तारका लागि प्रवेशद्वार बन्ने परिपक्व विश्लेषण अहिले क्रमशः सही प्रमाणित हुँदै गएको छ। ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाट जबर्जस्ती पारित गरिएयता काठमाडौँको राजनीतिमा वाशिङ्गटन हाबी बन्दैछ।
पछिल्ला केही वर्षमा नेपाल भ्रमणमा आउने अमेरिकी अधिकारीहरूको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यस्ता भ्रमणमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्धको पाटो गौण वा औपचारिक मात्र हुने गरेको छ। विश्वशक्ति र भूराजनीतिको खेलाडी संयुक्त राज्य अमेरिकाका अधिकारीहरूको मूल ध्यान भने नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव वृत्त’ (स्पेयर अफ इन्फुलेन्स) भित्र ल्याउन केन्द्रित देखिन्छ।
एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि नेपालमा अमेरिकी गतिविधिको चलखेलको ग्राफ हेर्दा वाशिङ्गटन नेपालमा गहिरो प्रभाव बढाउने तहमा अघि बढ्न खोजिरहेको देखिन्छ। सहायता सामग्री आपूर्तिको बहानामा सन् २०२१ मा अमेरिकी सेनाको विमान तीनपटक काठमाडौँमा अवतरण गर्यो। यो वर्ष मार्चमा पनि अमेरिकी सेनाको विमान काठमाडौंमा अवतरण गरेको थियो। मानवीय सहायताको आवरणमा गरिएका यस्ता गतिविधिले नेपालमा अमेरिकी चलखेलको घेरा फराकिलो बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
काठमाडौँमा अमेरिकाको बाक्लो सक्रियताबीच ६ जेठमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेपालमा आइन्। उनको नेपाल भ्रमण र काठमाडौँमा भएका कार्यक्रमले अमेरिकाले नेपालमा प्रभावको घेरालाई अझ सघन बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका तिब्बत मामिला संयोजक उज्राले नेपाल बसाइका क्रममा गरेका गतिविधिले नेपाललाई भूराजनीतिक दलदलमा फसाउने सम्भावना बढाएको छ। तिब्बतबाट भागेर भारतमा बसेका पृथक्तावादी नेता दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आएकी उनले यहाँ बसेका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग पनि भेटेकी छन्। जावलाखेल र बौद्ध क्षेत्रमा बसेका तिब्बती शरणार्थी प्रतिनिधिहरूसँग घण्टौँ लामो भेटमा उनीहरूका समस्याबारे कुराकानी भएको बताइएको छ।
नेपाल सरकारले सन् १९९५ यता तिब्बती शरणार्थीलाई ‘शरणार्थी परिचय पत्र’ नदिएपछि उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी, विदेश यात्रामा समस्या भएको मुद्दा शरणार्थी नेताहरूले अमेरिकी अधिकारीलाई सुनाएको समाचार प्रकाशित छन्। जियाले नेपालका प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर तिब्बती शरणार्थीको विषय उठाएकी छन्।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपविदेशमन्त्री उज्राले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गर्नेबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल भ्रमण आएका विदेश पाहुनाले कसलाई किन भेट्दैछ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको भन्नु के राज्यको अकर्मण्यता होइन ?
तिब्बती शरणार्थी मामिला नेपालको निम्ति नयाँ भने होइन। सन् १९५९ मा तिब्बती शासक दलाई लामा ल्हासाबाट भागेपछि उनीसँगै नेपाल छिरेका झण्डै १५ हजार तिब्बती शरणार्थी नेपालका विभिन्न शहरमा बस्दै आएका छन्। ती तिब्बती शरणार्थी शुरुदेखि नै पश्चिमा देश, खासगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासोको विषय बन्दै आएका छन्।
मानवअधिकार र शरणार्थी अधिकारको कारण देखाए पनि पश्चिमा शक्तिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनमा स्थापना भएको राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन वा बदनाम गर्न तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीको मामिला उछाल्दै आएको छ। उसले तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारको आवरणमा तिब्बती पृथक्तावादी आन्दोलनलाई मलजल गर्दै आएको छ। उनीहरू तिब्बतमा ‘प्रजातन्त्र स्थापना’को नाममा त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्छन्।
भौगोलिक रूपमा तिब्बतसँग जोडिएको देश नेपाल त्यसै कारणले पनि अमेरिकाको चियो चासोको देश बन्न पुग्यो। तिब्बतमा पृथक्तावादी आन्दोलन उछाल्न पश्चिमा शक्तिहरूले लगातार नेपालको भूगोल प्रयोग गर्दै आएका छन्। खम्पा विद्रोहीलाई तालिम दिन नेपालको उत्तरी भूगोलको प्रयोग भएको इतिहास त्यसको दृष्टान्त हो।
पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित नेपाल र चीनको मैत्री सम्बन्धअन्तर्गत दुवै देशले एकअर्काको भूगोल एकअर्कालाई हानि हुने गरी प्रयोग गर्नु मित्रघात हुनेछ। त्यसकारण नेपालको भूगोल प्रयोग गरी अघि बढिरहेको खम्पाली विद्रोह नियन्त्रण गर्न नेपालले चीनलाई मद्दत गरेको थियो। नेपालले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्धको आरम्भदेखि नै ‘एक चीन नीति’ मान्दै आएको छ। त्यसकारण नेपालमा तिब्बती शरणार्थीमार्फत गरिने पृथक्तावादी गतिविधिलाई नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्दै आएको छ, त्यो नेपालको दायित्व हो।
तर, पश्चिमा शक्तिहरू भने चीनलाई असहज बनाउन फेरि पनि नेपाल, भारत, भुटान आदि भूगोल प्रयोग गर्न लगातार लागिरहेका छन्। अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्राको नेपाल भ्रमण यसैको सिलसिला देखिएको छ।
रोचक त के छ भने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपविदेशमन्त्री उज्राले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गर्नेबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल भ्रमण आएका विदेश पाहुनाले कसलाई किन भेट्दैछ भन्ने विषयमा जानकारी नभएको भन्नु के राज्यको अकर्मण्यता होइन ? परराष्ट्र मन्त्रालयले के यस्तो जवाफ दिनु लज्जास्पदक विषय होइन ? त्यस्तै गृह प्रशासनले साप्ताहिक बिदाको बहाना बनाएर उज्राको कार्यक्रम तालिकाबारे विस्तृत जानकारी नभएको बतायो। यो अर्को बेइमानी हो।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक र आर्थिक संवेदनशीलता भएको देशको निम्ति फेरि पनि कूटनीतिक तटस्थता र सन्तुलित व्यवहार अपरिहार्य छ।
खासमा तिब्बती शरणार्थीहरूसँग उज्राको भेटलाई थाहै नपाएकोजस्तो गर्ने नेपाल सरकारको व्यवहारलाई एमसीसीयता काठमाडौँमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावको सिलसिला मान्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेयता सरकारले लगातार नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने बाटो फराकिलो बनाइरहेछ। अर्को शब्दमा भन्दा, नेपाल सरकार संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति नतमस्तक बन्दै गएको छ।
एमसीसी सम्झौता पारित भएलगत्तै नेपाल सरकारले युक्रेन संकटमा हतारोमै पश्चिमा मोर्चाको पक्षमा मत व्यक्त गर्यो। छिमेकी देश भारत र चीनसमेत निकै सजगतासाथ मत बनाउँदै गरेको समयमा काठमाडौं रूसको विरोधमा उभियो। अहिले तिब्बत मालिमामा प्रत्यक्ष जोडिएको उपविदेशमन्त्री उज्राले नेपाल भ्रमणमा गरेका भेटघाटबारे थाहा नपाएको अभिनय गर्नुले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अमेरिकाको कठपुतली बन्दै गएको प्रस्ट छ।
विगतमा पनि नेपालमा कांग्रेसको सरकार बनेपछि तिब्बती शरणार्थीका गतिविधि बढ्ने गर्थ्यो। पश्चिमा पक्षधरताको कारण कांग्रेसले सधैँ तिब्बती शरणार्थीहरूलाई छुट दिने गरेको छ। नेपाल सरकारको त्यही खुकुलो नीतिको फाइदा उठाउँदै तिब्बतका पृथक्तावादी शक्तिले तिब्बतमा उपद्रव मच्चाउने गरेका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री उज्राको भारत र नेपाल भ्रमणको सारभूत उद्देश्य संसारभर निकै कमजोर बनिसकेको तिब्बती पृथक्तावादी आन्दोलनलाई अझ श्वास भर्ने र त्यही स्प्रिङबोर्ड प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर बनाउने हो। चीनको आर्थिक विकास र विश्वव्यापी प्रभाव, तिब्बती प्रवास सरकारमा विभाजन र दलाई लामाको बढ्दो उमेरसँगै तिब्बती पृथक्तावादी आन्दोलन संसारभर शिथिल बनिसकेको छ। तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीबीच आज त्यो आन्दोलनको सन्दर्भ हराउँदै गएको छ। केही शरणार्थी नेताहरूले आन्दोलनलाई दुनो सोझ्याउने माध्यमसम्म बनाएका छन्।
तिब्बतका नयाँ पुस्ता आज त्यो आन्दोलनको पक्षमा छैनन्। तर, पश्चिमा देशहरू विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका मरणाशन्न तिब्बती पृथक्तावादी संघर्षलाई जबरजस्ती मलजल दिइरहेको छ। यसो गर्नु पछाडि उनीहरूको उद्देश्य आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नु हो। अर्थात् चीनको घेराबन्दी नै नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूराजनीतिक स्वार्थ हो।
परराष्ट्र अधिकारीले भनेजस्तै तिब्बती शरणार्थीसँग अमेरिकी अधिकारीको भेटघाटबारे नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको हो भने तत्काल त्यस्तो गतिविधिप्रति नेपाल सरकारले खेद व्यक्त गर्नुपर्छ र उपविदेशमन्त्री जियालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भेट्नु हुँदैन। यो नै सार्वभौम देशको कूटनीति हुनुपर्छ।
केही लाख डलर अनुदानमा पाएपछि सार्वभौमिकता, कूटनीतिक व्यवहारका सबै मर्यादा नै नालीमा मिल्काउँदै हिड्ने सरकारको व्यवहारले नेपाललाई अझै पनि विश्व शक्तिबीचको शक्ति संघर्षको दलदलमा धकेल्नेछ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक र आर्थिक संवेदनशीलता भएको देशको निम्ति फेरि पनि कूटनीतिक तटस्थता र सन्तुलित व्यवहार अपरिहार्य छ। तराजु थोरै मात्र कतैतिर ढल्किनुको अर्थ नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति ठूलो हानि र क्षतिको कारण बन्न सक्छ। युक्रेनको नेतृत्वले गरेको गल्तीबाट नेपालको नेतृत्वले पनि नसिक्दा घाटा नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ।
Facebook Comment
Comment