कांग्रेसको पूरा शक्ति एमसीसी पारित गराउने, तर गठबन्धनको भर छैन

काठमाडौं । सत्तागठबन्धनको लामो रस्साकस्सीबीच आइतबार प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसीसी) टेबुल भएको छ।

नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि एमसीसी संसदमा लैजाने भएपछि सत्तागठन्धन नै भत्किने अवस्थामा पुगेको थियो। शनिबार नेकपा (एकता समाजवादी) एमसीसी संसदमा लैजान तयार भएपछि देउवाको जोडबलमा एमसीसी संसदमा पुगेको हो।

सत्तागठबन्धनभित्रै एमसीसीलाई लिएर यस्तो अवस्था आयो कि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सट्टा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी टेबुल गर्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा यसलाई अब कसरी पारित गराइन्छ भन्ने चासो बढेको छ।

जसरी टेबुल गर्न सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ, पारित गराउन पनि कांग्रेसकै भूमिका अग्रणी हुनेछ। किनकि सत्तागठबन्धनका अन्य दलहरू एमसीसी जस्ताको त्यस्तै टेबुल गराउन पनि सहमत छैनन्।

प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले पनि सातमहिनायता लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा एमसीसी पास गराउन चुनौती देखिएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एमसीसी टेबुल भएपछि अब यसलाई कसरी पारित गराउनेमै आफूहरूको पूरा शक्ति केन्द्रित हुने बताए। “झुट र जालझेल झेल्दै आज सत्य अगाडि बढेको छ”, महतले नेपालभ्यूजसँग भने, “हामी एमसीसीलाई पारित गराउन सत्तागठबन्धनदेखि प्रतिपक्षी एमाले सम्मको संवाद जारी राख्छौं।”

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गराउन प्रतिपक्षी एमालेसँग नजिकिएर गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई नै चुनौती दिएका थिए। ३२ महीनाअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा एमसीसी दर्ता गराउँदा कांग्रेसले सकारात्मक कदम भनेको थियो।

सरकार र तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबीच यसलाई लिएर टकरावपूर्ण परिस्थिति बनेको थियो। महरापछि सभामुख बनेका वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटा पनि एमसीसी बढाउन तयार थिएनन्।

तर ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि माओवादी, नेकपा (एस) र जसपा नेपालको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ। त्यतिबेलैदेखि एमसीसी बढाउन प्रयासरत देउवा आइतबार (आज) सफल भए।

तर विवादित कामहरूमा नफस्ने पार्टीको महाधिवेशनसम्म आफूले रणनीति बनाएको बताएका प्रधानमन्त्री देउवा गत पुससम्म पनि मौन बसेका थिए। जसै एमसीसी पास गराउन अमेरिकी दबाब बढ्दै गयो देउवामाथि चुनौती थपिँदै गएको थियो।

सत्तासहयात्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त पत्र लेखेर एमसीसी पारित गर्ने बचनबद्धता दिलाए। उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा अर्को तरंग पैदा भएको थियो। आफूले एमसीसीलाई पत्र लेखेको कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र सार्वजनिक भएपछि यसको अन्तर्य बुझ्न भनी घुमाउरो अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर पनि उनी यथास्थितिमा भने एमसीसी कुनै हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन्।

माओवादीले उठेर विरोध जनाए

आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी टेबुल भइरहँदा माओवादीका सांसदहरूले आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध जनाए। यसरी आफ्नै सरकारमा सामेल पक्षहरू विभाजित रहेका बेला कांग्रेस र उनको नेतृत्वको सरकारले यो बहुमतबाट कसरी एमसीसी पारित गराउला यो प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेस नेताहरूले एमसीसी संसदमा टेबुल भएपछि एमालेलाई पनि अब आफ्नो धारणा तय गर्न दबाब दिन सक्छन्। यद्यपि एमाले आफूहरूले सभामुखविरुद्ध उठाएको प्रश्नको सम्बोधन नभएसम्म कुनै पनि अन्य संसदीय गतिविधि हुन नदिने अडान यथावतै राखेको छ।

“आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसीबारे अब एमाले नबोल्लाजस्तो मलाई लाग्दैन”, कांग्रेस नेता महत भन्छन्, “हिजो सरकारमा हुँदा ठिक, आज प्रतिपक्षमा हुँदा बेठिक भनेर कुन नैतिक धरातलमा रहेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ?”

एमसीसी टेबुल गर्ने पछिल्लो कसरतमा सत्ता गठबन्धनबाट साथ नपाउने परिस्थति देखिएपछि स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग संवाद बढाएका थिए। गत बिहीबार साँझ देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उनकै निवासमा गएर भेटेका थिए। तर पनि एमालेले एमसीसीबारे ठ्याक्कै आधिकारिक धारणा दिन दिएन।

संसदमा टेबुल भइसकेको एमसीसी एमालेको अवरोधबीच पनि पारित गराउने गरी प्रधानमन्त्रीनिकट नेताहरू बालुवाटारमा रणनीति बुन्न लागिपरेका छन्।

कांग्रेसबाहेक अहिलेसम्म एमसीसीबारे लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मात्रै खुलेर पक्षमा छ। लोसपाले एमसीसीको पक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय नगरे पनि उसको संकेत एमसीसी पास गराउने नै छ।

सत्तामा रहेको जसपा नेपाल दोधारमा छ। यद्यपि उक्त पार्टीमा रहेका बाबुराम भटराई पक्षधर सांसदहरू पक्षमै देखिइसकेका छन्। माओवादी र नेकपा (एस)ले टेबुल गर्न दिए पनि एमसीसीलाई पारित गराउन संशोधन खोजिरहेको छ। जुन अब असम्भवप्रायः छ।

एमालेको नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसले लोसपासहित आधा जसपा नेपालको धापमा एमसीसी पारित गराउने योजनामा छन्।

साथै माधव नेपाल पक्षका पनि केही सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सकिने कांग्रेसको आकलन छ। यद्यपि आफ्नै सत्तासहयात्रीदेखि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको प्रस्ट असहयोगका बेला प्रधानमन्त्रीले कसरी एमसीसी पारित गर्लान् ? यो पनि समस्याग्रस्त छ।

आइतबार संसदमा एमसीसी टेबुल भएपछि कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले भने, “यो मुद्दा अब सडकबाट सदनमा पुगेको छ, त्यहाँ छलफल गरेर यसलाई पारित गराइन्छ।”