भूगर्भ विभागका महानिर्देशकसहित १८ जना र ९ कम्पनीविरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

काठमाडौं। खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना तथा ९ कम्पनीविरुद्व राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप-पत्र दायर

राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनीमाथि विशेष अदालत काठमाडौंमा आज बुधबार आरोप-पत्र दायर गरेको छ।

तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी (अधिक) चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ९ वटा कम्पनीहरूबाट वार्षिक १/१ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना (राजस्व) उठाउनुपर्नेमा सामान्य जरिवाना मात्र लिई १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान गरेको अख्तियारको ठहर गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले जनाएका छन्।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेसमेत १८ जना तथा ९ कम्पनीलाई आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) र देहाय (ख) बमोजिम कसूरमा ऐ ऐनको दफा ७ ले निर्धारण गरेबमोजिम ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम सजाय गर्न अदालतमा मागदाबी लिएको छ।

१४ जेठ २०७६मा खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पहिलो ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्टस् लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालिसमेत ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको उल्लेख गरी ३१ असार २०७६ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

तर कम्पनीहरूबाट क्षतिपूर्ति नलिई १५ जेठ २०७७मा फेरि सुमाई जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा दोस्रो समिति गठन गर्दै १८ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा गराएको र निजी उद्योग/कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।