एमसीसीबारे सर्वदलीय बैठकमा तीन धार

काठमाडौं। बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तागठबन्धन दलबीच तीन धार देखिएको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहँदा नेकपा माओवादी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा (एमाले) सहभागी भएन। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका अन्य साना दल भने सहभागी थिए।

कार्यक्रममा कांग्रेसको तर्फबाट अभिव्यक्ति राख्दै नेता रामचन्द्र पौडेलले एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन्। सर्वदलीय बैठकका विषयमा नेपालभ्यूजलाई जानकारी दिँदै बैठकमा सहभागी नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रबाट नै बैठकमा सहभागी नारायणकाजी श्रेष्ठ भने एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएको सुवालले बताए। माओवादी नेता श्रेष्ठ पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिँदा सोही पार्टीका अध्यक्ष दाहाल भने प्राप्त आर्थिक सहयोग फिर्ता गर्न नहुने पक्षमा देखिएका थिए। “दाहाल एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्,” बैठकमा सहभागी नेता सुवालले दाहाललाई उद्धृत गर्दै जानकारी दिए।

समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका सो पार्टीमा महासचिव वेदुराम भुसाल भने एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै “मेरै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा एमसीसी नेपालमा छलफलमा आएको हो, यो पारित गर्दा हुन्छ,” भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै नेमकिपाका नेता सुवालले भने। नेमकिपा पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेको सुवाल बताउँछन्।

बैठकका निष्कर्षमा सत्तारुढ दलभित्रका सबै दलबीच एमसीसीका पक्षमा एकमत भएको अवस्थामा मात्रै संसदमा लैजाने सहमति भएको छ।
अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी संसदमा जाने सम्भावना नरहेको सुवाल बताउँछन्।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र आफ्नो पार्टीकी सचेतक पुष्पा भुसाललाई एमसीसी संसदमा लैजान निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका नेतालाई यस्तो निर्देशन दिए पनि आजको बैठकपछि यस्तो सम्भावना कम भएको सुवाल बताउँछन्।