ईयूको दावी- फिनल्यान्डलाई अस्थिर बनाउन पुटिनले आप्रवासन समस्या सिर्जना गरे

फिनल्यान्ड । युरोपेली सङ्घकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले रूसले छिमेकी मुलुक फिनल्यान्डमाथि आफ्नो ‘नश्लवादी’ आक्रमणलाई केन्द्रित गरिरहेको र आप्रवासीको प्रयोग गरेर फिनल्याण्डलाई अस्थिर बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

अगष्टयता रूससँगको सीमा नाकाहुँदै करिब एक हजार आप्रवासी बिना भिसा फिनल्याण्ड आइपुगेपछि फिनल्याण्डले डिसेम्बरको मध्यमा आफ्नो पूर्वी सीमा बन्द गरेको थियो ।

दुई छिमेकी मुलुकबीच एक हजार ३४० किलोमिटर (८३० माइल) लामो सीमा साझा रहेको छ र हेलसिन्कीले शरण खोज्नेहरूको संख्यामा रूसको भूमिकाका कारण वृद्धि भएको आरोपलाई मस्कोले अस्वीकार गरेको छ ।

“सन् २०२१ को नोभेम्बरमा बेलारूसले लातभिया, पोल्याण्ड र लिथुआनियामाथि गरेको नश्लवादी आक्रमणपछि पुटिन र उनका सहयोगीहरूले आप्रवासीहरूलाई हाम्रो प्रतिरक्षा परीक्षण गर्न र हामीलाई अस्थिर पार्ने प्रयास गर्न कसरी अघि बढेका छन् भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ,” भोन डेर लेयेनले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग भने ।

“अहिले पुटिन फिनल्यान्डमा केन्द्रित रहेका छन् ।

सन् २०२१ मा छिमेकी पोल्याण्ड, लिथुआनिया र लाट्भियामा आप्रवासीहरूको आगमनलाई बेलारुसले प्रोत्साहन गरेको थियो । यसले युरोपेली संघ र मिन्स्कबीचको सम्बन्धमा गम्भीर गिरावट ल्यायो ।

रूसी सीमाबाट करिब ३० किलोमिटर टाढा रहेको फिनल्यान्डको लाप्पीन्रान्ता शहरमा फिनल्यान्डका प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पोसँगको भेटपछि भोन डेर लेयेनले फिनल्यान्डको पूर्वी सीमामा आप्रवासन रोक्न फिनल्याण्ड र इयूले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।

फिनल्याण्डका आठ वटा सीमा नाकाहरू बन्द गर्ने समयावधि धेरै पटक लम्ब्याइएको थियो र अप्रिलमा सरकारले ‘अर्को सूचना नआएसम्म’ बन्द रहने बताएको थियो ।

युरोपेली संघका प्रमुखले भोन डेर लेयनले भने, “युक्रेनलाई तपाईंको दृढ समर्थन र नेटोमा समावेशको जवाफमा रूसको नश्लवादी आक्रमण पक्का छ ।”

सन् २०२२ मा युक्रेनमा भएको आक्रमणपछि फिनल्याण्ड र रूसको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।

सन् २०२३ को अप्रिलमा फिनल्यान्ड नेटोमा सामेल भएपछि मस्कोले फिनल्याण्डसँगको दशकौं लामो सैन्य असंलग्नताको नीतिलाई उल्ट्याउँदै ‘प्रतिकारात्मक कदम’ चाल्ने चेतावनी दिएको थियो ।

फिनल्याण्डले हाल कुल सीमा बन्द गर्नुका साथै यस घटनालाई सम्बोधन गर्न आप्रवासनलाई प्रतिबन्धित गर्ने उद्देश्यले कानून तयार गरिरहेको छ । एएफपी