जापानमा १७ वर्षपछि पहिलोपटक ब्याजदर वृद्धि, बल्ल उठ्यो शून्यमाथि

काठमाडौं । महङ्गो र मनपरी ब्याजदरले हैरान नेपाली पाठकलाई अनौठो लाग्ला कि जापानमा १७ वर्षपछि पहिलोपटक वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको छ, त्यो पनि ०.१ प्रतिशतले मात्रै ।

सन् २००७ यता जापानमा बैंक ऋणको ब्याजदर शून्य थियो । मङ्गलबार बढ्दो मुद्रास्फीति र ज्यालासँग पुँजी लागत सन्तुलन गर्न भन्दै जापानको केन्द्रीय बैंकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सन् २०१७ यता ८ वर्षदेखि जापानमा ब्याजदर  शून्यभन्दा पनि तल ऋणात्मक थियो ।

संसारमा विरलै देशको अर्थतन्त्रमा यस्तो भएको पाइन्छ । ऋणात्मक ब्याजदर कसरी हुन सक्दछ ? यो अर्को अनौठो लाग्ने कुरा हुन सक्दछ । बैंकले निक्षेप स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा मानिसले उल्टै बचत शुल्क तिरेर बैंकमा पैसा राख्दछन् । ऋण लिन चाहनेले निक्कै सस्तो वा नि:शुल्क त्यस्तो पैसा चलाउन सक्दछन् ।

जापानका अतिरिक्त यूरोपका कतिपय मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले यदाकदा यस्तो गर्ने गरेका छन् । पुँजी अभाव भएका मानिसमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी वृद्धि, खर्च उत्प्रेरणा र अर्थतन्त्रमा माग सृजनाका लागि यसो गर्ने गरिन्छ ।

मङ्गलबारको वृद्धिपछि पनि जापानी ब्याजदर संसारमै सबैभन्दा कम छ । जापानी केन्द्रीय बैंकको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार मुद्रास्फीति, ज्याला वृद्धि र ब्याजदरबीचको सम्बन्ध ‘सद्गुण चक्र’अनुरूप छ । यसको अर्थ हो कि ज्याला वृद्धिले मूल्य वृद्धिलाई कभर गर्न सक्दछ । ज्याला वृद्धि कभर गर्न व्यवसायीले मुनाफा कटौती गर्नुपर्ने छैन ।

जापानको पछिल्लो मुद्रास्फीति दर गत जनवरीमा २.२ प्रतिशत थियो । बदलामा देशको आर्थिक वृद्धिदर भने उकालो लागेको थियो । त्यसलाई न्यून ब्याजदर ऋण लगानीको सकारात्मक प्रभाव मानिएको थियो । केन्द्रीय बैंकले भनेको छ कि ऋणात्मक ब्याजदर नीतिले दिनुपर्ने आर्थिक नतिजा दिइसकेको छ ।

संसारभर मानिस महङ्गीबाट चिन्तित र पीडित छन् । तर, जापानमा भने अर्थशास्त्रीहरू महङ्गी बढाउनुपर्ने तर्क गर्दछन् । त्यसको कारण हो, अर्थतन्त्र धेरै सुस्त र एकैनासको पनि नहोस्, जसले गर्दा मान्छेको उद्यमशील प्रेरणाहरू सङ्कुचित बन्न पुगून् ।

ब्याजदर वृद्धिले देशको कमजोर मुद्रालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । जापानी ट्रेड यूनियन सङ्गठनले भनेको छ कि यो वर्ष सन् १९९१ यताकै सबैभन्दा धेरै ५ प्रतिशतले ज्याला बढेको छ । सन् २०२३ मा जापानको औसत ज्याला वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत थियो ।

जापानको केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने नीति लिएको थियो । तर, केही माथि भएको हुँदा औसत ज्यालाबाट मानिसले जीवनस्तर धान्न अप्ठ्यारो महसुस गरे । त्यसैले ऋण लिनेको सङ्ख्या र रकम बढायो । ब्याजदर बढाउनुपर्ने एउटा कारण यो पनि हो । ताकि असहज जीवनस्तरका समयमा मानिसले असाध्यै धेरै बैंक सापटी नलिऊन् ।

मङ्गलबारको नीतिगत समायोजनपछि अब बैंकहरूले निपेक्षकर्तालाई पनि ब्याज दिने भएका छन् । तर, यस्तो ब्याजदर असाध्यै न्यून हुन्छ ।