क्षेत्राधिकार मिचेर आरजूकी बहिनीलाई विमानस्थलको ‘ड्यूटी फ्री’ पसल जिम्मा

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी सालीलाई क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विमानस्थलमा करमुक्त (ड्यूटी फ्री) पसल सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरिएको छ ।

विभिन्न ‘चलखेल र जालझेल’ गरेर देउवा पत्नी तथा सांसद आरजू राणा देउवाकी बहिनीको कम्पनीलाई ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सुम्पन लागिएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा सो पसल चलाउन दिने तयारी छ ।

आरजूकै बहिनीलाई दिनका लागि दुईवटा प्रक्रिया मिचिएको छ । पहिलो, भन्सार ऐन विपरीत ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालन गरिँदैछ । दोस्रो, विभिन्न ‘जालझेल’ गरेर आरजूकी बहिनीकै कम्पनी छनोट गरिएको छ ।

भन्सार ऐनले करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्वायत्त निकाय हो । प्राधिकरणअन्तर्गतको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर विमानस्थलभित्र करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

त्यसका लागि आरजू राणाकी बहिनी अभिलाषा राणासमेतको नाममा रहेको एक कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ । यसका लागि त्यहीअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गराइएको थियो ।

जसका लागि मंसिर ४ गते प्राधिकरणले जारी गरेको बोलपत्र आह्वानमा ‘वन्डेड वेयर हाउस’को लाइसेन्स नवीकरण भएका कम्पनी’मात्रै प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने भनिएको थियो। कसलाई जिम्मा दिने भनेर मापदण्ड पनि त्यही अनुसार निर्धारण गरिएको थियो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ठेक्का बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रियाका लागि मात्र बोलपत्र आह्वान गरिएको हो। आरजूकै बहिनीलाई सुम्पिने योजना अनुसार टेन्डरमा मापदण्ड राखिएको थियो । त्यही अनुसार भन्सार विभागमा उनको वण्डेड वेयर हाउसको लाइसेन्स नवीकरण गराइएको थियो ।’’

सोहीअनुसार विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनमा प्रस्थानतर्फको पहिलो तलामा २६.११ तथा आगमनतर्फ अध्यागमन नजिकै कार्यालयबाट तोकिदिएको ७५.८ वर्गमिटर गरी जम्मा १०१.९ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ड्यूटी फ्री सप सञ्चालनको तयारी छ ।

त्यो ठाउँ आरजूकी बहिनीसमेतको कम्पनी ‘ग्रिन लाइन इन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई दिइएको हो । जुन कम्पनीमा अभिलाषा राणासहित नवीन जोशी, रुकमलता राणा सेयरधनी छन् । ‘ग्रिन लाइन इन्टरनेशनल प्रा.लि.’मा अभिलाषाको नाममा ३६ हजार कित्ता सेयर छ । रुकमलता पनि उनीहरूकै परिवारभित्रका हुन् ।

ऐनभन्दा आरजू माथि

भन्सार ऐनको दफा ११ को उपदफा २ मा करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको उल्लेख छ । ‘‘करमुक्त पसल सञ्चालनका लागि पैठारी हुने मालवस्तु तोकिएको सर्तबमोजिम बैंक जमानत सुविधाअन्तर्गत पैठारी गर्ने सुविधा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम प्रदान गर्न सक्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ ।

उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलभित्र पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिन सक्ने छ। तर पनि करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘‘भन्सार ऐनले सरकारलाई करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् हो । मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार भएको विषयमा स्वायत्त निकाय प्राधिकरणले सूचना निकालेर पसल चलाउन दिन मिल्दैन । प्राधिकरणले करमुक्त पसल सञ्चालनको अनुमति दिनु पूर्णरूपमा अवैध हो।’’

करमुक्त पसल सञ्चालन गर्नेले ‘बन्डेड वेयर हाउस’सम्बन्धी सुविधा लिनुपर्छ । भन्सार नियमावलीको नियम ९ को खण्ड ‘घ’ मा पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्नका लागि मालवस्तु पैठारी गर्ने व्यक्तिले मात्रै बन्डेड वेयर हाउस सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधामा विभिन्न सामान आयात गर्दा राज्यलाई कुनै शुल्क, कर तिर्नुपर्दैन । तर, बैंक ग्यारेन्टी धरौटी रकम राख्नुपर्ने छ । त्यसरी सामान आयात भएपछि कूटनीतिक समूह वा करमुक्त पसलबाट बिक्री भएको वा कच्चा पदार्थलाई अन्तिम उत्पादन बनाई निर्यात गरेको प्रमाण पेस गरेपछि बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा हुन्छ ।

भन्सार नियमावलीको नियम १२ को व्यवस्था । जहाँ करमुक्त पसलबाट बिक्री गर्नका लागि पैठारी गरेको मालबस्तु पैठारी गरेको मितिले १ वर्षभित्र करमुक्त पसलबाट बिक्री गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, बाहिर लगेर बेच्ने दुरुपयोग हुने जोखिम छ । सोही दुरुपयोग भएको कारण २०६५ मा ‘ड्यूटी फ्री’ पसल बन्द गरिएको थियोभन्सार नियमावलीको नियम १२ मा करमुक्त पसल (ड्यूटी फ्री)बाट बिक्री गर्नका लागि पैठारी गरेको मालवस्तु पैठारी गरेको मितिले १ वर्षभित्र ‘ड्यूटी फ्री’ पसलबाटै बिक्री गरिसक्नु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यो सामान बिक्री भइसकेपछि मात्रै बैंक ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म भन्सार नियमावलीले ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालन गर्न कसरी दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

भन्सार ऐनमा तोकिएबमोजिम ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख भए पनि भन्सार नियमावलीमा ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था नगर्दासम्म विमानस्थलमा त्यस्तो पसल सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने जानकार बताउँछन् ।

भन्सार विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘‘भन्सार नियमावलीमा ‘ड्यूटी फ्री’ पसल चलाउन कसरी दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । यो नहुँदासम्म पसल चलाउनै मिल्दैन । तर, यो सुविधाको ठूलो दुरुपयोग गर्नका लागि ठूलो राजनीतिक चलखेल हुने गरेको छ ।’’

पर्यटन मन्त्रालयले भने पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करमुक्त पसल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको आधारमा आफूहरूले पसल चलाउन दिन लागेको बताएका छन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ७३ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करमुक्त पसल राख्ने घोषणा थियो ।

तर, ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय भएको थिएन । जबकि, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ ले पर्यटन दस्तुर, कर र गैरकरलगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

भन्सार विभागका अधिकारीहरू समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्सार कानूनविपरीत करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न दिन लागेको बताउँछन् । २०६५ अघि सरकारी स्वामित्वको नेसनेल ट्रेडिङले ‘ड्यूटी फ्री’ पसल सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रमार्फत क्षेत्राधिकारबाहिर गएर करमुक्त पसल सञ्चालन गर्न खोजेको हो ।

यसकारण ‘ड्यूटी फ्री’मा जालझेल

‘ड्यूटी फ्री’चलाउने ठेक्का पाएका कम्पनीले विदेशबाट सामान आयात गर्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्दैन । ‘ड्यूटी फ्री’मा बेच्न ‘बन्डेड वेयर हाउस’ सुविधामा विभिन्न सामान आयात गर्ने राज्यलाई कुनै शुल्क, कर तिर्नुपर्दैन । तर, एक वर्षभित्र सोही पसलबाटै बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी सामान आयात गर्ने र भन्सारको कर्मचारीसँगको सेटिङमा ‘ड्यूटी फ्री’पसलभन्दा बाहिर सामान पठाउने गरिन्छ । जुन कानूनविपरीत लुकिछिपी गरिन्छ। यसैले ‘ड्यूटी फ्री’ पसल हत्याउन टेन्डरमा राजनीतिक चलखेल हुनेगर्छ । यसको उद्देश्य कर छुटमा सामान आयात गरेर बेच्दा धेरै नाफा कमाउने भन्ने हो ।

यसैकारण विमानस्थलको ‘ड्यूटी फ्री’मा आरजू राणाको आँखा परेको जानकारहरूको बुझाइ छ । उनले आफ्नो राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै बहिनीका लागि ‘ड्यूटी फ्री’ पसल हत्याएकी छिन् ।

करमुक्त पसलबाट विकृति बढ्नुका साथै बजारमा समेत कर छुटका सामान बिक्री गर्ने गरिएको गुनासोपछि २०६५ असोज ३ यस्तो पसल बन्द गराइएको थियो । त्यसबखत सरकारी स्वामित्वको नेसनेल ट्रेडिङले पसल सञ्चालन गरेको थियो ।