निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार हुँदैछः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए ।

भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि दाबी गरे । उनले देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । उनले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्ने स्पष्ट पारे ।