संकल्प प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्न जाँदै मधेसका मुख्यमन्त्री

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव एमालेले बुधबार सदनमा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न जाने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ६ बुँदे मागसहित अल्टिमेटम दिन पुग्दा एमालेले त्यसलाई ‘स्टन्ट’ भनेको थियो । उसले पहिले प्रदेशसभामा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी आफूले टेबल गरेको संकल्प प्रस्ताव पहिले पास गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो ।

नेकपा एमालेका मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता सरोज यादवले भनेका थिए, ‘प्रहरी समायोजन र निजामति कर्मचारी समायोजन ऐन आदिबारे हाम्रा साझा धारणाहरु पहिले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्तावका रुपमा पास गरौं भन्दा मुख्यमन्त्री नमान्ने, एमालेले जस पाउँछ कि भनेर आत्तिने, अहिले काठमाण्डुमा गएर प्रायोजित स्टन्ट गर्ने ?’

प्रचण्डलाई दिएको अल्टिमेटमको मिति सकिन दुई दिनमात्रै बाँकी छँदा मुख्यमन्त्री यादवले एमालेको त्यही संकल्प प्रस्ताव बुधबार प्रदेशसभामा टेबुल गराउन सहमत भए । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोको प्रस्ताव र बाँकी सबै दलको समर्थनमा त्यो बुधबारै मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भयो ।

मुख्यमन्त्री यादव त्यही पारित संकल्प प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्न काठमाण्डौं जाँदैछन् । कात्तिक २३ मा छ बुँदे ध्यानाकर्षणसहित अल्टिमेटम दिन काठमाण्डौं पुग्दा सर्वदलीय टोलीमा छुटेको एमालेलाई यसपटक जोड्ने उनको चाहना छ ।

‘महोत्तरीमा प्रधानमन्त्रीज्यू आएका बेला मैले स्मरण गराएको थिए– हाम्रो एक महिने अल्टिमेटम शुक्रबार सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले नै बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ । हामी एमालेले टेबुल गराएको र हामी सबै मिलेर पास गरेको संकल्प प्रस्ताव त्यहीँ लगेर पेश गर्छाैं ।’

उनका अनुसार महोत्तरीमा आफूसँग भेट्दा प्रचण्डले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मधेशले उठाएका माग जायज भएको भन्दै प्रशंसा गरे । यादवले भने, ‘सधैं जायज–जायजमात्रै भनेर भएन । यस पटक काम भएन भने हामी आन्दोलन धर्ना जे दिन पनि रेडी छौं ।’ मधेसका सबै दल एक ठाउँमा उभिएर केन्द्रसँग अधिकार मागिरहेको सन्देश दिन चाहेको उनले बताए ।

एक महिनाअघि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने क्रममा मधेशको सर्वदलीय टोलीले प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन गर्न र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत आवश्यक निर्देशन र सहजीकरण गरिदिन माग गरेको थियो ।

निजामति सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले कर्मचारी खटाउन नसकेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा, प्रदेशमा खटिने सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने र स्थानीय तहहरुमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी निजामति विधेयक तत्काल संसदबाट पास गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यसका लागि अध्यादेशका विकल्पमा जान समेत उनीहरुले आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजश्व बाँडफाँट पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । यसबीचमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्रीहरुसँग भेट्दै प्रहरी समायोजन ऐनबारे छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप २८ लगायत अघिल्लो महिनाको व्यस्तता दर्शाउँदै मधेशका माग पूरा गर्न केही समय माग्ने तयारी गरेका छन् । त्यसो हुँदा मधेश सरकारको अल्टिमेटम अवधि केही समयलाई थप हुन सक्ने देखिन्छ । संघीयताको वास्तविक अभ्यास नै हुन नपाइ विरोधबाजी सुरु भइसकेको भन्दै मधेशका नेताहरु आफू संवेदनशील भइरहेको बताइरहेका छन् ।

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्की, मुख्यमन्त्रीका आन्तरिक मामिलामन्त्री सन्तोष पाण्डेय लगायतले प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएर पंगु देखाउन खोजिएको भन्दै केन्द्र सरकारसँग आक्रोशित छन् ।

अन्य प्रदेशमा पनि असन्तुष्टि जारी रहेका बेला केही तयारी गरेर संघीयताका बाँकी माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।