तत्काल विश्वासको मत नदिने एमालेको अडानपछि मुख्यमन्त्री सोडारी सङ्कटमा, प्रदेशसभा स्थगित हुने सम्भावना

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनसहित शुक्रबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ तर, अनिश्चितता पनि बढ्दैछ ।

नेकपा (एमाले) ले तत्काल मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने अडान राखेपछि प्रदेशसभा बैठक नै अनिश्चित बनेको हो ।

सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारी (Dirgha Sodari) लाई तत्कालै विश्वासको मत दिन नसक्ने जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा बैठक स्थगनको माग गरेको छ । “प्रदेशसभा बैठक नै स्थगन होस् भनेर हामीले भनेका छौँ,” उनले नेपालभ्युजसँग भने, “तत्कालै विश्वासको मत दिनेभन्दा पनि छलफलको समय मागेका हौँ ।”

एमालेको तत्कालै विश्वासको मत नदिने अडानपछि मुख्यमन्त्री सोडारी र प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीबीच पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले गाँठो एमालेले नै अड्काएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सभामुख भण्डारीले नेपालभ्युजसँग भने, “कुरा सकारात्मक छैन । यहाँ नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ । उता केन्द्रमा पनि नेताहरू बसिरहनुभएको छ भन्ने कुरा सुनेको छु । बैठक नबस्ने सम्भावना बढी छ ।”

एमालेले तत्कालै विश्वासको मत नदिने अडान राखेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि अलमलमा परेको छ । बैठक बस्ने कि नबस्ने, बैठक बसिहाले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा अलमल भएको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता अक्कल रावलले बताए ।

“बैठक नै अनिश्चित बनेको छ । अब विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने कुरा फाल्टै हो । यहाँ सत्तारुढ दलभित्र पनि विभिन्न कुराहरू आएका छन् । सबै एकठाउँ नभएपछि अलमल हुने नै भयो । बैठक अनिश्चित भएपछि दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,” उनले भने ।

यस्तै उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पनि एक छैन । केन्द्रमै दुई फ्याक नाउपा प्रदेश सभामा पनि विभाजित छ । त्यहाँ रेशम चौधरी पक्षले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत नदिन ह्वीप नै जारी गरेको छ भने रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका दुई मन्त्री कैलाश चौधरी र टीका थापा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा छन् ।

यी यावत् उल्झनका कारण मुख्यमन्त्री सोडारी पनि अलमलमा परेका छन् । उनले दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेससँग १८, माओवादी केन्द्रसँग ११ (सभामुखसहित) , एमालेसँग ११, नाउपासँग ७, एकीकृत समाजवादीसँग ४ तथा राप्रपा र स्वतन्त्र १/१ सांसद छन् ।

आफूमाथि सदनको विश्वास पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्री सोडारीलाई कम्तिमा २७ मत चाहिन्छ । उनलाई एमालेले मात्रै समर्थन नगरेको खण्डमा गाह्रो पर्ने देखिन्छ । कांग्रेस र राप्रपा विपक्षमा छन् । त्यसबाहेक अरु दलहरू केन्द्रीय गठबन्धनअनुरूप प्रदेश सभामा एकठाउँ छन् । जहाँ नाउपाभित्र आन्तरिक कलह छ । त्यसअनुरूप मुख्यमन्त्री सोडारीको पक्षमा नाउपाका दुई सांसद मात्रै देखिन्छन् ।

यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेले भनेको मान्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि एमालेको मागअनुसार सदन स्थगित नगरे मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितप्राय: छ ।

यदि एमालेले समर्थन नगरे मुख्यमन्त्री सोडारीसँग उनको आफ्नो दल एकीकृत समाजवादीका ४, माओवादी केन्द्रको १०, नाउपाका २ र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशी गरी १७ मत मात्रै देखिन्छ । कम्तिमा २७ जनाले समर्थन गर्नुपर्नेमा यो सङ्ख्या अल्पमत हो ।

यसकारण मुख्यमन्त्री सोडारीलाई एमालेको खटनअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो त मुख्यमन्त्री सोडारीको दल एकीकृत समाजवादी एमालेबाटै फुटेर बनेको पार्टी हो । लामो समय एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी नै नमानेको एमालेले पछिल्लो सत्ता समीकरणपछि मात्रै हिमचिम बढाउन थालेको हो ।

यता केन्द्रमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रुष्ट छन् । त्यही केन्द्रीय ‘असन्तुष्टि’ प्रदेशमा झल्किएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।