अपांगता भएका व्यक्तिका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपांगता भएका व्यक्तिसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार रक्षा, उनीहरूको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत अपांगता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्यांक संकलनलगायतका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाई उनीहरूको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार लागि परेको बताए ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेटमार्फत अपांगता भएका व्यक्तिका लागि थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्ने काममा आफूहरू लागेको जानकारी गराएका छन् ।

‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको रक्षा, उनीहरूको सशक्तीकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ’, उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नियमित रूपमा उपलब्ध वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमका आधारमा अपांगता मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने विषयमा अभिमुखीकरण गरिँदै आएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय सरकारलाई संविधानको भावना र मर्म अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।