गण्डकी प्रदेशसभा : विषयगत समितिको नेतृत्वमा मिलेन भागबण्डा

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभामा विषयगत समिति गठनका लागि दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेशसभाका चार समितिको नेतृत्वमा दलहरुले आ–आफ्नै दाबी अघि सारेका छन् ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले दुई समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिसहित दुई समितिको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ९एमाले०ले दाबी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ तथा विकास समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका हिसाबले समितिको सभापति लिनेमा कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएको बताए ।

‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउने कुरा पक्का जस्तै छ, यो संसदीय प्रचलन पनि हो, बाँकी तीन समितिको नेतृत्व कांग्रेस र माओवादी मिलेर टुङ्गो लगाउँछौँ’, उनले भने ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले प्रदेशसभामा दलीय हैसियतअनुसार समितिको सभापति चयन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल हो, दुई समितिको सभापतिमा हाम्रो दाबी रहन्छ’, उनले भने, ‘समिति गठनलाई छिटो टुङ्ग्याएर प्रदेशसभालाई थप गतिशील र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

उनले अब सरकारले ल्याउने विधेयक विषयगत समितिमा छलफल भएपछि मात्र प्रदेशसभामा लैजानुपर्ने बताए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुसुम बुढाले समितिमा पठाउने सदस्यका विषयमा दलभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीको दाबी रहने बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको प्रदेशसभा नियमावली सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।