कोशीमा सरकारका निम्ति सभामुखको प्रयोग, कानूनविद् भन्छन्- ‘संसदीय व्यवस्थाको मृत्युसरह’

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा सरकारका सभामुखको ‘प्रयोग’ भएको छ । प्रदेश सभामा ओखलढुङ्गा १ (२) बाट निर्वाचित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद बाबुराम गौतम सभामुख छन् । उनले २०७९ पुस २८ गते नै दल त्यागिसकेका छन् । त्यसयता उनले निष्पक्ष सभामुखको भूमिका निभाउँदै आएका छन् ।

तर, अहिले उनको प्रयोग सरकारका लागि भएको छ । उनको समेत मत गनेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा ४६ जना सांसदसहित सभामुख गौतम छन् । यसरी ४७ पुर्‍याइएको छ ।

तर, संविधानका जानकार तथा कानूनविद्हरूले भने सरकारका लागि सभामुखको प्रयोग हुनु दुखद् र संसदीय शासनको मृत्युसरह हुने बताउँछन् । संविधाविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, “यदि सरकारका लागि सभामुखको प्रयोग हुन्छ भने त्यो संसदीय शासन व्यवस्थाको मुत्यु भएसरह हुन्छ । यो निकै दुखद् हो ।”

कोशी प्रदेश : उद्धव थापाले गरे मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश, सभामुखको पनि हस्ताक्षर संलग्न

उनले भने, “मुलुकको व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न आउँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै सभामुखले पनि त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु हुँदैन । त्यो रहर भएमा पदबाट राजीनामा दिएर सांसदको हैसियतामा सरकार निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अवस्था रहन्छ । सभामुख दलमा आवद्ध नहुने तटस्थ पद हो । संविधानले सभामुखलाई संसद्को नेता मान्छ । संसद्को ‘लिडर’ को जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।’

संविधानविद् आचार्य सरकार दाबीमा सभामुखको नाम गएपनि विश्वासको मत हाल्न नमिल्ने बताउँछन् । “सर्वप्रथमत: अहिल्यै मिल्दैन । यदि जबरजस्ती गरेर नाम दिएपनि विश्वासको मत दिन मिल्दैन । यो सबै संवैधानिक मान्यताविरीत छ,” उनले भने ।

कोशी प्रदेश प्रमुखलाई एमालेको ज्ञापनपत्र- ‘सभामुख गन्नू संसदीय मूल्यविपरीत’

यस्तै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सरकारका लागि सभामुखको प्रयोग हुनू संसदीय व्यवस्थाविपरीत भएको बताउँछन् । “सभामुख भनेको सदनको नेता हो, कुनै पार्टीको होइन । सभामुख त स्वतन्त्र हुन्छ । सरकार निर्माणमा वा गठनमा सभामुखको प्रयोग हुनु वा संलग्न हुनू दुखद् मात्रै होइन, संविधानविपरीत पनि हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।

यस्तै अर्का अधिवक्ता शान्तिराम भण्डारी पनि सरकारका निम्ति सभामुखको प्रयोग हुनू संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भएको बताउँछन् । “बहुमत पुर्‍याउने नाममा संविधानविपरीतका गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । यो हामीले मानेको संविधानको, अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम हो,” उनले भने ।