नेपाल-भारत जलविद्युत् सहकार्य : ऐतिहासिक सुरुवात, कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच २०७८ चैत १९ गते नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा तीन चरणको छलफलपछि जलविद्युत्‌मा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणको वक्तव्य (ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट) जारी गरे । उनीहरूले जलविद्युत्‌ र जलस्रोतमा घनिभूत सहकार्य गर्ने भनेर जारी गरेको त्यसबेलाको मार्गचित्रको जगमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा दुई महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् ।

पहिलो, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (६६९ मेगावाट) र कर्णाली-फुकोट जलविद्युत् आयोजना (४८० मेगावाट) निर्माण सुनिश्चित भयो । दोस्रो, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता । त्यसअन्तर्गत आगामी दश वर्षभित्र नेपालले १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने सहमति भयो । यसको सम्झौता केही दिनभित्रै गर्नेगरी दुवै पक्षले तयारी गरेका छन् ।

यसबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा बहुप्रतिक्षीत पारवहन सन्धि संशोधनसहित नवीकरण भयो जसले भारतको जलमार्गमा प्रवेश तथा नेपालले लिने सुविधा सुनिश्चित गर्‍यो । सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास भयो । अर्थात् ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा योपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा ठोस कुरा भयो र ठोस सहमति भयो । यतिमात्र होइन, कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित भयो । जस्तो कि तल्लो अरुण आयोजनाको काम दुई महिनापछि सुरू हुँदैछ ।

१४ महिनाअघि नेपाल र भारतबीच जलविद्युत्‌मा सहकार्यका लागि भएको सबैभन्दा पछिल्लो र उन्नत स्तरको समझदारीको आधारमा यसपालि कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको छ । यसलाई नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका ऊर्जा व्यापार सम्झौता र ऊर्जा विकास सम्झौताको उन्नत रूप मान्न सकिन्छ । त्यसबेला भारतले नेपालबाट ३२५ मेगावाटसम्म बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो । नेपालले यो वर्ष भारतलाई ४५२ मेगावाट बिजुली बेचेर करिब ११ अर्ब रुपैयाँ कमाएको छ । यो महत्त्वपूर्ण हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ७ वर्षअघि दुई देशबीच जल श्रोतसम्बन्धी सहकार्यको अपरिहार्यतामा जोड दिएको पृष्ठभूमि यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । मोदीले त्यसबेला हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘पानी र जवानी’ सधैँ एकै ठाउँ नरहने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, जसको अर्थ हो नेपालले बेलैमा जलविद्युत्‌सँग सम्बन्धित विषयमा सहकार्यको हात बढाउनुपर्छ होइन भने पानी त्यसै खेर जानेछ ।

आखिर नेपालको पानी सदुपयोग भएपनि नभए पनि बगेर जाने भारतमै हो । तर, नेपाल सरकारले उनको आशयलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएन । किनभने भारतसँग बिजुली बेच्ने र जलविद्युत्‌ आयोजनामा भारतीय लगानी ल्याउने विषयलाई नेपालमा यति नकारात्मक विषय बनाइँदैछ कि मानौं राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक नै बेचिरहेको छ ।

नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा जलविद्युत्‌ हो । नेपालीको एउटा राजनीतिक तप्काको जवानीचाहिँ भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादको नस्ल उत्पादनमा खेर गएको छ । यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि संसद्‌मा सोमबार जुन दृष्य देखियो, त्यसले हाम्रो राजनीतिक तप्काको चेतनाको स्तर प्रतिबिम्वित गर्दछ । वास्तवमा, यसपालि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको विद्युत् उत्पादन र बिक्रीको सहमति ऐतिहासिक हो ।

सहमतिअनुसार अब नेपाल र भारतबीच जलविद्युत्‌ उत्पादन, बजारीकरण र व्यापारिकरणमा सहकार्य हुनेछ । नेपाल भारत संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टमा विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत नेपाल (बिबिआइएन) को ढाँचामा सहकार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यो दीर्घकालीन रणनीतिक सोच हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालबाट बिजुली बंगलादेशसम्म लैजान भारतले सहयोग गर्ने बचन मात्र होइन, भारतीय प्रशारण लाइनबाट सुरूमा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश लैजान दिने सहमति गरेको छ । यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो ।

अहिलेसम्म उत्पादित नेपालको बिजुलीका लागि बजार भनेको भारतको उत्तर प्रदेशको पूर्वी भाग, बिहार, पश्चिम बंगाल र बंगलादेश हो । पूर्वी नेपालमा निर्माणाधिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीका लागि सहज बजार बंगलादेश हो । ज्वाइन्ट भिजन डकुमेन्टका आधारमा नेपाल सरकारले भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गरेकोमा यसपालि १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुनेछन् । नेपालको निजी क्षेत्र पनि यसका लागि उत्साहित छ ।

एक वर्षअघिसम्म जम्मा तीन सय मेगावाट भन्दा बढी बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात भएको थियो । यसपटक ४५२ मेगावाट भयो, थप २०० मेगावाट मध्यकालिन बिक्रीका लागि सहमति भएको छ । नेपालले माथिल्लो तामाकोशी परियोजनालगायतबाट उत्पादित करिव १२ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको छ । यो महत्वपूर्ण बिषय हो ।

नेपाल र भारत साझा सांस्कृतिक विरासतले मात्रै जोडिएका छैनन्, करिब ६ हजार नदी-नालाले सम्बन्धलाई एकअर्कामा निर्भर गराएका छन् । यो जलविद्युत्‌ वा अर्थतन्त्रसँग मात्रै सम्बन्धित विषय छैन, यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण मात्रै नभएर मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउने छ । नेपालमाथि भारतको ऊर्जा निर्भरता बढ्दा देशलाई आर्थिक र रणनीतिक दुवै लाभ मिल्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय सुनश्चित गरेका छन् यो पटकको भारत भ्रमणबाट ।

अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले भविष्यमा नेपाल-भारत व्यापार र पारवहनमा कहिल्यै पनि अवरोध नआउने सुनिश्चित गरिदिएको छ । सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन, गोरखपुर-बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणले नेपालको हात रणनीतिकरूपमा नै माथि पर्नेछ । भारतसँग भविष्यमा गर्नुपर्ने संवाद प्रक्रियाको चरणमा नेपालको निर्णय क्षमता बढ्ने सुनिश्चित भएको छ ।

यो उल्लेख गरिरहनु पर्दैन कि जलविद्युत्‌ उत्पादनमा भारतसँग सहकार्य तथा भारतीय र बंगलादेशी बजारमा निर्यातले हाम्रो जीवनरेखा बदलिन सक्छ । भारतलाई ४५२ मेगावाट बिजुली वर्सातमा विक्री गर्दा नेपालले ११ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । दश हजार मेगावाट बिजुली विक्री गर्दा अहिलेको बजार भाउअनुसार दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालले आर्जन गर्नेछ ।

त्यसकारण, अहिले भएको समझदारी कार्यान्वयनमा नेपालले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । किनभने नेपाल बिक्रेता हो र भारत क्रेता । समयबद्ध कार्यान्वयन अपेक्षित छ । मुख्य विषय, जलविद्युत्‌ उत्पादनमा राजनीतिकरण गर्दाको तीतो पाठ इतिहासले नेपाललाई पढाइसकेको छ । यदि एमालेले तीन दशकअघि अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण हुन दिएको भए मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिन यति कमजोर हुने थिएन । संसद्‌मा यतिखेर एमाले र राप्रपाले गरेको विरोधको शैलीले अरुण तेस्रो परियोजना फिर्ता हुने समयको झल्को दिन्छ जुन राष्ट्रवाद किमार्थ ठहर हुन सक्दैन ।

भारत हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको चरणमा छ । यसका लागि स्वच्छ ऊर्जाको ‘ब्याकअफ’ जरुरी छ । यो नेपालमा छ । त्यसकारण नेपालमा विद्युत् परियोजनाको साझा विकास, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकास र ऊर्जा व्यापारजस्ता विषय नेपालका लागि मात्र होइन, भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीमार्फत् सुनौली-गोरखपुर प्रशारण लाइन निर्माण हुँदा पाँच वर्षपछि पश्चिम नेपालबाट चार हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा संचितीमा ठूलो योगदान पुग्ने छ ।

यदि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपालले नयाँ शिराबाट सहमति गर्ने प्रयास गरेको हो भने यसको कार्यान्वयन दुई वर्षमा सुरू हुनेछ र अर्को सात-आठ वर्षमा ४८ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । नेपालले पाउने आधा हिस्सा अर्थात् २४ सय मेगावाट बिजुलीको मूल्यले अर्थतन्त्रलाई अर्को महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा यो सुनिश्चित भएको छ । भारत पनि खुला दिलले प्रस्तुत भएको छ ।

मानिसहरूले भूटानी मोडल भन्नेबित्तिकै गलत आँखाले हेर्ने चलन नेपालमा छ । तर, पूर्वाग्रहको चस्मा फुकालेर हेरौँ, जलविद्युत्‌मा भारतसँगको सहकार्यले भूटानको अर्थतन्त्र र उसको निर्णय क्षमतामा ठूलो फेरबदल ल्याइदिएको छ । भूटानमा चारवटा ठूला जलविद्युत्‌मा भारतीय लगानी गएको छ जसबाट त्यहाँको अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित भएको छ । निकट भविष्यमा भूटान आफ्ना जनतालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजनामा छ ।

अर्कातिर, विद्युत्‌मा निर्भरताले भूटानको रणनीतिक उचाइ माथि पुगेको छ । नेपालमाथि भारतको निर्भरता यस अर्थमा पनि सम्पत्ति हुनेछ । नेपालको जलविद्युत्‌ उत्पादन क्षमता करिब ८३ हजार मेगावाट भनिएको छ । नयाँ-नयाँ प्रविधिको विकासले त्यो क्षमता अझ माथि पुग्नेछ । पछिल्लो पटकका अध्ययनले नेपालमा २ लाख मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने देखाएको छ । हजारौं मेगावाट उत्पादन विक्रीका लागि बजार सुनिश्चित हुनु नेपालका लागि ठूलो अवसर हो ।

नेपालमा जलस्रोत र ऊर्जा परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमति छ । तर सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यसमाथिको भद्दा राजनीतिकरण हो । नेपालमा भारतको लगानी आकर्षित गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको समयमा भएको बिप्पाप्रति यति धेरै राजनीतिकरण भयो कि संसद्‌बाट पारित हुन नसकेर त्यो निस्कृय अवस्थामा पुग्यो । अहिले त्यही दलका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेका छन् ।

जसको विरोध प्रतिपक्षी एमालेले संसद्‌बाटै सुरू गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत्‌ क्षेत्रमा लगानीको कुरा गर्दा बजार अपरिहार्य शर्त हो । भारत र बंगलादेशमा ठूलो बजार भएको अवस्थामा भारतीय लगानीकर्ता यसका लागि प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा पर्नु एकदमै जायज छ । यस्ता सन्दर्भमा समेत दुई छिमेकीबीच सन्तुलन र समदुरी खोज्नु मुर्खता हो । यस्तो राष्ट्रवादले हामीलाई फाइदा गर्दैन ।

विज्ञले भन्दै आएका छन् कि कर्णाली र महाकाली रिभर बेसिनमा मात्रै करिब ३६ हजार मेगावाट जलविद्युत्‌ उत्पादनको सम्भाव्यता छ । गण्डकी रिभर बेसिनमा कम्तीमा २० हजार मेगावाट, कोशी रिभर बेसिनमा कम्तीमा २२ हजार मेगावाट र अन्य रिभर बेसिनमा कम्तीमा चार हजार मेगावाट जलविद्युत्‌ उत्पादनको सम्भाव्यता छ । भूपरिवेष्ठित देशका रुपमा नेपालले विशाल जलस्रोतलाई विकासका लागि प्रयोग गर्ने मौका आएको छ ।

एडीबीले तयार गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भनिएको छ— “विभिन्न प्रयासका बाबजुद पनि नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासमा यो विशाल स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न सकेको छैन । ठूलो सम्भावनामाझ ऊर्जाकै अभावका कारण देशमा आपूर्ति अभाव देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।”

नेपाल र भारतबीच जलस्रोत र जलविद्युत्‌का क्षेत्रमा भएका विभिन्न सन्धी सम्झौताको निरन्तरतास्वरूप पछिल्लो सम्झौता भएको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा दुवै मुलुकको राजनीतिक  नेतृत्वले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

हामीले बिर्सनु हुँदैन कि केही वर्षअघि बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले पश्चिम सेती वा बुढी गण्डकी प्रकारको परियोजनामा लगानी गर्ने चाहना राख्दा नेपालले गरेको शून्य रेस्पोन्सको असरले हामीलाई पछि धकेल्यो । त्यसबेलामा नै हामीले बिहार सरकारको लगानी ल्याउन सकेको भए अहिलेसम्म नेपालले कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट बिजुली आरामसँग बेच्न थालिसकेको हुने थियो । यसको घाटा बिहार सरकारलाई होइन, नेपाललाई भएको यथार्थ हामीले स्मरण गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले नेपाल र भारतबीच सहकार्यको ऐतिहासिक ढोका खोलेको छ । यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य र विकल्परहित छ । यसमा राष्ट्रघात देखिनु दृष्टिदोष मात्र होइन, नेपालका कलिला बालवालिकाको सुन्दर भविष्यमाथिको बज्रपात हुनेछ ।