मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन

काठमाडौं। सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

तत्कालै पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसहितको आयोग गठन गरी आइतबारसम्म पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताए ।

‘प्रतिवेदन बुझाउन होइन कारबाही नै गर्ने गरी आयोग गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘आइतबारसम्म आयोगले पूर्णता पाउँछ ।’

आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य रहने बताइएको छ।

न्यायिक आयोग गठनका क्रममा  प्रधानमन्त्री दाहालले  यसलाई दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,

‘दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्छ । ऐनकै अभाव छ । त्यसकारण मैले यसपटक आउनेबित्तिकै अन्तिम चरणमा छ । ताकि मिटरब्याजीहरूलाई ऐनअनुसार नै मुद्दा चलाउन सकियोस् र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन सकियोस् भनेर त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मैले आश्वासनको हिसाबले भनेको होइन । उनीहरूलाई कानूनी दायरमा ल्याउने हो । तपाईंहरूको सल्लाह लिन्छौँ । के गर्‍यो भने त्यो ऐनलाई प्रभावकारी ढङ्गले लान सकिन्छ भन्नेबारे तपाईंहरूको सल्लाह पनि लिन्छु म । म नै प्रधानमन्त्री भएको बेला यो समस्या समाधान भएन भने कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले, अहिले नै समस्या समाधान हुने बलियो सम्भावना छ र हुन्छ पनि । हामीले गृहमा हाम्रै साथीलाई पठाएका छौँ । उहाँले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा यही विषय छ भनेर बोलिसक्नुभएको छ ।’

उनले पीडकहरूको कनेक्सन कहीँ न कहीँ राज्य र प्रशासनसँग छ भन्ने कुरा अगाडि नै थाहा पाएको समेत बताउँदै उनले भने, ‘पीडकहरूको कनेक्सन कहीँ न कहीँ राज्य र प्रशासनसँग छ भन्ने कुरा मैले अगाडि नै थाहा पाएको हो, त्यसैले समस्या समाधानमा सहज छै भन्ने पनि बुझेको छु । तर, यसलाई ऐनमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । मैले तपाईंहरूलाई आश्वासन मात्रै दिएको होइन ।

शक्तिशाली आयोगमार्फत यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्छ । ‘र्‍यापीड एक्सन फोर्स’ मार्फत यसको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पूर्जी काट्ने र सिधै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनेसक्ने न्यायिक अधिकारसहितको समिति बनाएर यसको समाधान सम्भव छ ।’