कांग्रेसमा असन्तृष्टिदेखि अदालतमा मुद्दासम्म

काठमाडौं। दलहरूले बुझाएको समानुपातिक सांसदहरूको नामावली सोमबार अपराह्न ४ बजेसम्म परिमार्जन गर्न सकिनेछ । दलहरूले समानुपातिकमा पाएको मतको आधारमा बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको नाम सांसदका लागि सिफारिस गरेका हुन् ।

प्रत्यक्षमा महिलाको संख्या कम भएपछि यो महिला प्रतिनिधि बढाउन दलहरू बाध्य भएका हुन् । संविधानमा उल्लेख भएको ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन दलहरूले समानुपातिकबाट महिलालाई अवसर दिनुपरेको छ ।

संघमा समानुपातिकमा ३२ सिट पाएको कांग्रेसले तीन जना पुरुषलाई मात्र समानुपातिकमा अवसर दिएको छ । समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएकाहरूले बधाई ग्रहण गरिरहँदा कांग्रेसमा असन्तृष्टिको चाङ देखिन्छ ।

शीर्ष नेता निकट र आर्थिक रूपमा सक्षम भएकाहरूलाई पार्टीले स्थान दिएको उनीहरूको गुनासो छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं कांग्रेस नेतृ आरजु राणा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पत्नी मञ्जु खाँण, नेत्री अम्बिका बस्नेत लगायतले पटक-पटक अवसर पाउँदा पार्टीमा समर्पितहरूको मूल्याङ्कन नभएको उनीहरूको गुनासो छ । संघमा मात्र होइन प्रदेशसभाका लागि समानुपातिकमा परेकाहरू पनि कांग्रेसमा योगदानको कदर नभएको बताउँछन् ।

प्रमाणपत्र नपाएसम्म विश्वास छैन

बागमती प्रदेश सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएकी यमुनादेवी श्रेष्ठले पार्टीप्रतिको विश्वास गुगेको बताइन् । पटक-पटक टिकट आफ्नो हातमा आएर पनि अन्तिम समयमा खोसिने गरेको अनुभव उनीसंग छ ।

उनी भन्छिन् ‘२०७४ को निर्वाचनमा पनि मेरो नाम बन्दसूचीमा थियो त्यो बेला पनि भएन त्यसैगरी वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि मैले टिकट लिएर आएकी थिए प्रचारमा लाग्दै गर्दा खोसियो त्यसैले अझै विश्वस्त छैन, निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र नदिएसम्म ढुक्क हुने आधार नै देख्दिनँ । धेरैपटक धोका खाएर होला ?’ महिला सहभागिता बाध्यकारी भएर अवसर पाएको बताइन् ‘राज्य को नीतिले कसिलो भएकाले मात्र महिला सहभागिता सम्बोधन भएको छ तर यसमा पनि तानतुन गर्ने आफ्ना नजिककालाई ल्याउने त छँदै छ । ’

महासमिति सदस्यसमेत रहेकी श्रेष्ठले पार्टीमा गरेको योगदानको उच्च मूल्याङकन हुनुपर्ने बताउँछिन् । पार्टी प्रतिको विश्वास गुम्न नदिन विधि र विधानसम्मत रुपमा नेतृत्व चल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेताको आसेपासे भन्दा पनि जनताको नजरमा परेका र देशका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई पार्टीले अवसर दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

सधैँ बन्दसूचीमा मात्र

संघीय सांसदका लागि समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकी काठमाडौं क्षेत्र ४ की आरती कार्कीले पनि पार्टीले आफूलाई विभेद गरेको गुनासो गरिन् । यसअघि, ७० र ०७४को निर्वाचनमा पनि समानुपातिक सांसदको सूचीमा परेर अन्तिम समयमा उनको नाम काटिएको थियो। यो पटक प्रत्यक्षमा लड्ने तयारी गरेपनि काठमाडौं चार मा पार्टीका महामन्त्री गगन थापा उठ्ने भएपछि आफूले छाडेको बताइन् ।

समानुपातिकमा आश्वासन पाएपछि उनी पछाडि हटेकी थिइन्, तर योपटक पनि उनको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा मात्र सीमित रह्यो । उनले पार्टीमा शीर्ष नेता निकट हुन नसक्नु र नेतृत्वको कमजोरीविरुद्ध बोल्दा आफूले अवसर नपाएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘पार्टीमा योगदान होइन अर्थदान हेरिँदो रहेछ कि नेताको आसेपासे भएर बस्नुपर्‍यो उहाँहरूले गलत गर्दा पनि उहाँहरूलाई नै साथ दिनुपर्‍यो कि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्‍यो, हामीजस्तो पढेलेखेको महिला न नेताका पछाडि हिँड्छौं न त आर्थिक सहयोग नै दिन्छौँ ’ पढेलेखेका क्षमतावान् र पार्टीलाई सहयोग गरेका महिलालाई पाखा लगाइएको उनको गुनासो छ । कार्कीले पीएचडीसम्मको अध्ययन गरेकी छन् ।

उच्च अदालतमा मुद्दा

प्रदेश-१ का लागि मधेसी महिलामा समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेकी लक्ष्मी कुमारी ठाकुरले पनि पार्टी प्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको गुनासो गरिन् । मधेसी महिलाको कोटामा जनजाति महिला ल्याएको भन्दे आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

पार्टी कार्यविधिअनुसार नचल्दा नयाँ पुस्ता कांग्रेसप्रति आकर्षित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘मधेसी समुदायको ठाउँमा जनजाति किन ल्याउने, जो जे हो त्यहीअनुसार चल्नुपर्‍यो यदि, हाम्रो सिट पार्टीमा सुरक्षित छैन भने मधेसीले कांग्रेसलाई भोट किन हाल्ने ?’ उनले मधेसी कोटामा लखी कुमारी गणेशलाई पार्टीले लगेकोमा विरोध मात्र गरेकी छैनन् यस विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिटसमेत दायर गरेकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘मधेसीमा म मात्र थिए पार्टीले जनजातिलाई ल्याएर मधेसीको कोटामा लगेको छ । एउटा जनजाति अभियानतालाई किन मधेसी भनेर हालेको ? उहाँ २०७४ मा पनि जनताति कोटाबाट सिफारिसमा पर्नुभएको थियो ’ उनले पार्टीले जालझेल गरेकाले मुद्दा हाल्नुपरेको बताइन् । जिल्ला प्रशासनले दिनुपर्ने मधेसी प्रमाणपत्र वडा कार्यालयबाट बनाउनु नियमसंगत नभएको उनको तर्क छ ।

‘मधेसीको परिचयपत्र, सिफरिस जिल्ला प्रशासनले दिने हो, तर उहाँले वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुभयो, पार्टीले पनि त्यसलाई नै सदर गर्‍यो यसले त पार्टीप्रतिको विश्वास नै गुमेको छ यस विरुद्ध मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि जानकारी गराएकी छु अदालतमा पनि मुद्दा हालेकी छु’ अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्नेमा ढुक्क रहेको उनले सुनाइन् । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस बाध्यकारी उने उनी बताउँछिन्

‘अदालतको फैसला मेरै पक्षमा आउँछ किन कि मधेसी नै हैन भनेपछि कसरी यसमा लामो बहस होला र जबकि, उहाँ पहिले जनजाति महासंघमा काम गर्नुभएको छ, २०७४ मा जनजाति कोटामा सिफारिस हुनुभयो । नेताहरूले जे गर्न नी मिल्छ र ? अब अदालतको आदेश आएपछि त पक्कै मान्नुपर्ला, देउवा पनि त अदालतबाटै प्रधानमन्त्री भएका हुन् अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त मिल्दैन होला नि ।’