चोलेन्द्रलाई ‘क्लिन चिट’ दिइएकोमा अधिकांश दलको आपत्ति, एमालेको भने फरक मत

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराले संसद् सचिवालयबाट पाएको ‘क्लिन चिट’बारे प्रमुख दलले आपत्ति जनाएका छन् । एमाले भने जबराको पक्षमा उभिएको छ ।

बुधबार संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले यसअघि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै जबरालाई फुकुवाको पत्र पठाएका थिए । यो पत्र प्राप्त गरेसँग जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किने तयारीमा छन् ।

यता नेपाल बार एशोसिएसनले भने आफ्नो आन्दोलन पुनः ब्युँताएको छ । यसअघि पनि जबराको कार्यशैली र कार्यक्षमतालाई लिएर लामो समय आन्दोलित भएको बार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै मत्थर भएको थियो । तर, महासचिव गौतमले निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाएसँगै बारका पदाधिकारी तथा सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसमेतको सहभागितामा पुन: धर्ना दिइएको छ । धर्नाका कारण जबरा बुधबार सर्वोच्च जान सकेनन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले पनि जबराले पाएको ‘क्लिन चिट’ बारे आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले संसद् सचिवालयका महासचिवले पठाएको पत्र अवैधानिक भएको बताएको छ । नेता डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘महासचिवले पठाउनुभएको जुन पत्र हो, त्यो संवैधानिक पत्र होइन ।’

महाभियोग दर्ता भएपछि कहीँ कतै छलफल नभएको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘मनोमानी ढङ्गले टुङ्ग्याउने विषय नै होइन नि यो । यो त संसद्‌मा छलफल भएपछि मात्रै टुङ्गिने विषय हो । यसमाथि अब नयाँ संसद्मा छलफल हुन्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले संसद् सचिवालयले जबरालाई पठाएको पत्र वैधानिक नभएको बताए । ‘यो पत्रचाहिँ गैरसंवैधानिक हो ’ उनले भने ।

महासचिवलाई महाभियोगबारे निर्णय लिने क्षेत्राधिकार नै नभएको गुरुङको दाबी छ । उनले भने, ‘संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने विषय महासचिवले गर्न पाउँदैन । जुन पत्र दिइएको छ त्यो अवैधानिक र गैरकानूनी छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि बेठिक निर्णय भएको बताएको छ । उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘त्यो एकदमै बेठिक भयो । महाभियोगमाथि संसद् बाहिरबाट कुनैखाले कदम चालिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टी ठान्छ ।’

महाभियोगलाई आगामी प्रतिनिधि सभाले नै टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संसद् सचिवालयले गर्न नहुने काम गर्‍यो ।’

एमालेको धारणा भने फरक छ । उसले संसद् सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्रको बचाउ गरेको छ । उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुनु स्वाभाविक हो ।’

उनले थपे भने, ‘संसद्‌भित्रका गतिविधि सञ्चालन संसद् सचिवालयले नै गर्ने हो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएसँगै त्यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभित्र दर्ता भएको महाभियोग निस्क्रिय हुन्छ । त्यो भएर संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रचाहिँ स्वाभाविकरूपमा लिनुपर्छ ।’

यसअघि सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाभियोग जीवितै रहेको र आगामी प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने बताएका थिए । यसबारे गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘उहाँहरूको त कुरै नगरौँ । उहाँहरूले त हात–खुट्टा बाँधेर चौरमा लडाएर कुटेर यही हो कानून भन्न पनि सक्नुहुन्छ ।’